किसान आंदोलन अपडेट्स: केंद्र सरकार और पंजाब के आंदोलनकारी किसानों के बीच कल हो सकती है तीसरी बैठक, मांगों पर विचार करेगी मोदी सरकार

'बार-बार आन्दोलन के लिए मजबूर न होना पड़े' - मायावती

बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सरकार को किसानों की समस्या को जल्द और गंभीरतापूर्वक हल करने का सुझाव दिया। मायावती ने पोस्ट में लिखा, "अपने भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले मेहनतकश किसानों की जो मांगें हैं सरकार उन्हें गंभीरता से ले तथा उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनका समय से समुचित समाधान करे, ताकि अन्नदाता किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में बार-बार आन्दोलन के लिए मजबूर न होना पड़े।"

एक अन्य पोस्ट में बसपा प्रमुख ने लिखा, " इस सम्बंध में ’दिल्ली चलो’ के वर्तमान अभियान के तहत आन्दोलित किसानों पर सख्ती करने के बजाय केन्द्र सरकार उनसे सही वार्ता करके उनके आन्दोलन को समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर तथा इनका शोषण करना भी ठीक नहीं।

ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित

किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर भारी बैरिकेडिंग और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस वजह से दिल्ली के सीमवर्ती इलाकों में आवागमन प्रभावित हुई है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर कई लेयर में बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दी गई है। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था इन वजहों से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जबकि उत्तर प्रदेश से लगी अप्सरा और गाजीपुर बॉर्डर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ आवागमन के लिए खुली है।

'राजनीति से हमारा लेना देना नहीं है'

मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेत सरवन सिंह पंढेर ने बताया कि किसान हर मुद्दे पर सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं साथ ही उन्होंने आंदोलन को राजनीति से अलग बताया। उन्होंने कहा, "... राजनीति से हमारा लेना-देना नहीं है। पीएम बड़ा दिल दिखाएं और कानून बनाएं। कमेटी बनाना और ठंडे बस्ते में डालना आदत हो गई है। हम एमएसपी पर अपनी मांग पर कायम हैं। सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू करे। " 

'हम यहां सरकार के साथ टकराव के लिए नहीं आए हैं' - सरवन सिंह पंढेर

शंभू बॉर्डर पर मीडिया से बातचीत के दौरान किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, "हमारे बारे में एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है। हम यहां सरकार के साथ टकराव के लिए नहीं आए हैं।"

"हम चर्चा के लिए तैयार हैं..." - कृषि मंत्री

किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम चर्चा के लिए तैयार हैं...हमें सभी पक्षों को ध्यान में रखकर बातचीत करनी होगी...मैं किसान संघ से अनुरोध करता हूं कि वे चर्चा का माहौल बनाए रखें..."

शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

शंभू बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड के पास आ रहे आंदोनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलो छोड़ना शुरू कर दिया है।

किले में बदली दिल्ली

किसानों के दिल्ली मार्च से पहले राजधानी को किले में तब्दील कर दिया गया है। ताजा तस्वीरों में दिल्ली सीमा पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात दिखाई दे रहे हैं।

किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान

किसानों के विरोध प्रदर्शण पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। जब उन्होंने अपनी मांगें रखीं, तो सरकार ने अपने वरिष्ठ नेताओं को भेजा और बातचीत जारी रखी...क्या कारण है कि मांगों में नई मांगें जुड़ती जा रही हैं?...अगर नई मांगें जुड़ रही हैं, तो अधिक समय भी चाहिए। राज्यों को चर्चा करने के लिए समय चाहिए…"

हरियाणा के इन जिलों में 15 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं बंद

किसान आंदोलन के बढते स्वरूप को देखते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को 15 फरवरी तक बंद करने का फैसला लिया है। प्रदेश के अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं आदि 15 फरवरी तक निलंबित रहेंगी। 

"फसलों के एमएसपी... लखीमपुर (खीरी) में मारे गए अपने भाइयों के लिए मुआवजे और कर्ज माफी की मांग करने आए हैं"