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हो सकती है परेशानी: बैगर आधार लिंक के नहीं मिलेगी लाभार्थियों को निधि, 31 मार्च से पहले कर लें यह काम
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आधार कार्ड से 31 मार्च तक जोड़ना हुआ अनिवार्य
- ऐसा न करने वाले विभागों को वित्त विभाग 1 अप्रैल से नहीं देगा निधि
- सोलापुर के उर्दू घर के उद्धाटन पर खर्च होंगे 7 लाख 50
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार का वित्त विभाग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आधार कार्ड से 100 प्रतिशत नहीं जोड़ने वाले विभागों पर सख्त हो गया है। सरकार ने विभिन्न विभागों के सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ने (लिंक) का 100 प्रतिशत काम 31 मार्च 2024 तक पूरा करने के लिए आदेश दिए हैं। आधार कार्ड से संलग्नीकरण न करने वाले विभागों को वित्त विभाग 1 अप्रैल 2024 से निधि नहीं देगा। सोमवार को वित्त विभाग ने लाभार्थियों को आधार से जोड़ने का काम सख्ती से पूरा करने के संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार सरकार ने राज्य के आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग, अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक विकास विभाग, कौशल्य विकास व उद्यमिता विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, खेल विभाग, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, महिला व बाल विकास विभाग को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ने का 100 प्रतिशत काम 31 मार्च 2024 तक पूरा करने को कहा है। लाभार्थियों को आधार कार्ड जोड़ने के काम की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के सचिव की होगी। आधार कार्ड जोड़ने की कार्यवाही पूरी करने के संबंध में गारंटी पत्र संबंधित विभाग के सचिव को देना आवश्यक होगा। सरकार के जो विभाग आधार कार्ड संलग्नीकरण नहीं कर पाएंगे, वित्त विभाग ऐसे विभागों को संबंधित योजनाओं की निधि 1 अप्रैल 2024 से नहीं देगा। सरकार का कहना है कि 11 मई 2022 को मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार करके उसको आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला लिया था। जिसके तहत दिसंबर 2022 तक सभी विभागों के लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ना था। लेकिन सरकार के कुछ विभाग अब भी आधार कार्ड से जोड़ने का काम 100 प्रतिशत पूरा नहीं कर पाए हैं। इसके मद्देनजर सरकार के वित्त विभाग ने नया परिपत्र जारी किया है।
सोलापुर के उर्दू घर के उद्धाटन पर खर्च होंगे 7 लाख 50
वहीं सोलापुर शहर में बनाए गए उर्दू घर के उद्धाटन के लिए 7 लाख 50 हजार रुपए खर्च होंगे। सोमवार को राज्य सरकार के अल्पसंख्यक विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक सरकार ने सोलापुर के जिलाधिकारी को उर्दू घर के उद्धाटन समारोह के लिए निधि वितरित करने को मंजूरी दी है। सोलापुर के उपविभागीय अधिकारी तथा उर्दू घर सांस्कृतिक समिति के उपाध्यक्ष को निधि प्रदान की जाएगी। इससे पहले सरकार ने 2 मई 2017 को सोलापुर शहर में 2274.42 वर्ग मीटर भूखंड पर उर्दू घर बनाने के लिए मंजूर दी थी। इससे सोलापुर शहर में 8 करोड़ 97 लाख 19 हजार रुपए की लागत से उर्दू घर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब सरकार ने उर्दू घर के उद्धाटन समारोह के लिए धन राशि मंजूर कर दी है।
Created On :   4 March 2024 7:22 PM IST