Mumbai News: शिर्डी हवाई अड्डे पर दो हेलीपैड बनाने मंजूरी, पानी का स्रोत बढ़ाने इस्तेमाल की जा सकेगी विधायक और सांसद निधि

Mumbai News. आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेला के मद्देनजर शिर्डी हवाई अड्डे पर दो हेलीपैड और आठ पार्किंग स्थल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में मंजूरी दी है। उन्होंने अमरावती एयरपोर्ट की हवाई पट्टी के विस्तार के लिए प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महाराष्ट्र हवाईअड्डा प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक हुई। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, महाराष्ट्र हवाईअड्डा प्राधिकरण की उपाध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक स्वाति पांडे मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिर्डी हवाईअड्डे के कार्गो टर्मिनल का काम शुरू है। नाशिक से शिर्डी हवाई अड्डा पास है। नाशिक- त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ कुंभमेला साल 2027 में आयोजित होगा। इस कुंभमेला के लिए हवाई मार्ग से आने वाले भक्तों को शिर्डी एयरपोर्ट सुलभ हो सकेगा। इसलिए संभावित भीड़ और नाशिक हवाई अड्डे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए शिर्डी हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी गई है। जिसमें शिर्डी हवाई अड्डे पर दो हेलीपैड, आठ पार्किंग स्थल और टर्मिलन के अद्यतन की योजना का समावेश है।

अमरावती हवाई अड्डे से राजस्व मिलना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरावती में उद्योगों का हो रहे विस्तार को देखते हुए हाल ही में शुरू हुए एयरपोर्ट की हवाई पट्टी का विस्तार आवश्यक है। अमरावती एयरपोर्ट से राजस्व मिल सकने के लिए प्रारूप तैयार किया जाए।

लातूर हवाई अड्डे का करें विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि लातूर हवाई अड्डे का विकास जल्दगति से पूरा किया जाना चाहिए। इससे लातूर के साथ बीड़ और धाराशिव जिले के यात्रियों को भी इसका लाभ हो सकेगा। फडणवीस ने सातारा के कराड हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चंद्रपुर हवाई अड्डे पर चार्टर्ड विमान से उतरने के लिए हवाई पट्टी का विस्तार और गडचिरोली एयरपोर्ट के लिए दो-तीन वैकल्पिक जगहों के बारे में विस्तार करने के आदेश दिए हैं।

केंद्र के पास भेजा प्रस्ताव

बैठक में रत्नागिरी, अकोला, कोल्हापुर, नांदेड़ और धुलिया हवाई अड्डे के कामों की समीक्षा की गई। राज्य में केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (उड़ान) के तहत 16 मार्गों पर हवाई सेवा शुरू है। इस योजना के तहत राज्य के आठ प्रस्तावों को केंद्र सरकार के पास भेजा गया है।

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पानी का स्रोत बढ़ाने इस्तेमाल की जा सकेगी विधायक और सांसद निधि

प्रदेश में पानी का स्रोत बढ़ाने के लिए अब विधायक और सांसद विकास निधि का उपयोग होगा। इसके अलावा जिला नियोजन निधि, केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त निधि और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का उपयोग भी किया जा सकेगा। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते जलसंकट के बीच राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। राज्य के जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक कम बारिश और अन्य कारणों से ग्रामीण इलाकों में जलसंकट होने पर 3 फरवरी 1999 के आदेश के तहत विभिन्न प्रकार की 9 उपाय योजना लागू की जाती है। अब पानी का स्रोत बढ़ाने के लिए 10 वीं उपाय योजना लागू करने का फैसला लिया है।

राज्य में 580 टैंकर शुरू

राज्य के 447 गांवों और 1342 बस्तियों में पीने के पानी के लिए कुल 580 टैंकरों का इस्तेमाल हो रहा है। जबकि पिछले साल इस दौरान 1837 गांवों और 4318 बस्तियों में 2281 टैंकर शुरू थे। राज्य के जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ठाणे में 36 टैंकर, रायगड में 21 टैंकर, पालघर में 19, नाशिक में 49 टैंकर, छत्रपति संभाजीनगर में 135 टैंकर, जालना में 55 टैंकर, जलगांव में 4 टैंकर, अहिल्यानगर में 82 टैंकर, पुणे में 41 टैंकर, सातारा में 55 टैंकर, सांगली में 12 टैंकर, सोलापुर में 6 टैंकर, अमरावती में 18 टैंकर, वाशिम में 2 टैंकर, बुलढाणा में 31 टैंकर, यवतमाल में 12 टैंकर शुरू है।

राज्य के जलाशयों में 36.71 प्रतिशत पानी

राज्य के छोटे, मध्यम और बड़े मिलाकर कुल 2997 जलाशयों में 36.71 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। जबकि पिछले साल जलाशयों में 31.86 प्रतिशत जलसंचय था। राज्य के जलसंसाधन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पुणे विभाग के जलाशयों में 30.46 प्रतिशत, छत्रपति संभाजीनगर विभाग के जलाशयों में 36.18 प्रतिशत, नागपुर विभाग के जलाशयों में 37.92 प्रतिशत, अमरावती विभाग के जलाशयों में 46.31 प्रतिशत और कोंकण विभाग के जलाशयों में 46.47 प्रतिशत जलभंडारण है।