लापरवाही पड़ सकती है महंगी: 19 माह बीतने के बाद भी जमा नहीं किए जाति प्रमाणपत्र , सरपंच पर लटक रही अपात्रता की तलवार
- 19 ग्राम पंचायतों का यही हाल
- 12 महीने में जमा करने का है नियम
- सभी पर हो सकती है कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । बल्लारपुर तहसील में ग्राम पंचायत सामान्य और उप-चुनावों में आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार चुने गए। हालांकि, चुनाव में चुने गए उम्मीदवारों ने 1 साल 7 महीने तक जाति वैधता प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय में जमा नहीं किया था। इसके चलते कोठारी और आमडी सरपंच समेत 19 ग्राम पंचायत सदस्यों के अपात्र होने की आशंका जताई जा रही है जिससे राजनीतिक क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ गई है। 18 दिसंबर 2022 को बल्लारपुर तहसील के कोठारी, कवडजई, काटवली व बामणी तथा 15 जनवरी 2021 को नांदगाव पोडे, कोर्टी मक्ता-1 व 2, गिलबिली सतीह आमडी ग्रामपंचायत सामान्य तथा 18 मई 2023 को नांदगांव पोडे व 5 नवंबर 2023 में पलसगांव, गिलबिली ग्रामपंचायत के उपचुनाव में आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार निर्वाचित हुए।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति व नागरिकांे के मागास प्रवर्ग आरक्षित जगह पर चुनकर आए उम्मीदवारों को एक वर्ष के भीतर जाति वैधता प्रमाणपत्र तहसील कार्यालय द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने का गारंटी पत्र दिया था। लेकिन, ग्रामपंचायत चुनाव व उपचुनावा में आरक्षित जगह पर चुनकर आए उम्मीदवारों ने अब तक जाति वैधता प्रमाणपत्र पेश नहीं किया। अब डेढ़ वर्ष से अधिक समय बीत गया जिससे इन उम्मीदवारों की सदस्यता रद्द करने की प्रकिया शुरू होगी ऐसा कहा जा रहा है। इसमें कोठारी स्थित सरपंच अश्विनी वासमवार, आमडी सरपंच शिल्पा गिरीधर कुलसंगे शामिल है। बल्लारपुर तहसील के कोठारी, कवडजई, काटवली व बामणी का ग्रामपंचायत चुनाव 18 दिसंबर 2022 में हुआ था। कोठारी ग्रामपंचायती के चुनाव में आरक्षित जगह पर सरपंच अश्विनी हर्षल वासमवार, सदस्य कविता मनोहर वासमवार, अजय बंडू मेश्राम, अश्विनी अमोल वाढई, रतन चंद्रमनी वासनिक, कोमल घनश्याम लाटलवार, अनिता खोब्रागडे का समावेश है।
कवडजई स्थित महादेव लटारू मडावी व सविता विठ्ठल पेंदोर, काटवली के रसिका विलास तोडासे व बामणी (दु) की कविता रामकिशोर खामनकर आदि ने अब तक जाति वैधता प्रमाणपत्र पेश न करने से अपात्र की राह पर है। नांदगांव (पोडे) स्थित सचिन चिवंडे व रेखा जिवने, कोर्टिमक्ता के किशोर आत्राम व मनोज सोयाम, गिलबिली के अश्विनी कोवे व शालिनी कोवे, आमडी के मंगला फुलझेले व शीला उईके तथा पलसगांव के ईश्वर कोडापे आदि ग्रामपंचायत सदस्यों ने अब तक जात वैधता प्रमाणपत्र जमा नहीं किए।
12 माह का दिया गया था समय : राज्य सरकार के 10 जुलाई 2023 के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2021 से 10 जुलाई 2023 के बीच हुए ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में आरक्षित सीटों पर चुने गए उम्मीदवारों को जाति वैधता जमा करने के लिए 12 महीने की मोहलत दी गई थी। यह समय सीमा छह माह पहले ही समाप्त हो चुकी है। समझा जाता है कि बारह माह के कार्यकाल विस्तार की अवधि के भीतर जिस उम्मीदवार ने जाति वैधता प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया है, उसका सरपंच पद पूर्वव्यापी प्रभाव से निरस्त माना जाएगा। इसलिए, यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा कि बल्लारपुर तहसील के कोठारी, आमडी के सरपंच और 19 सदस्यों ने पद छोड़ दिया है या देने वाले हैं।
