जन हित: ओबीसी महाअधिवेशन के सभी प्रस्ताव मंजूर करने केंद्र सरकार से करेंगे पत्राचार : अहिर
- ओबीसी समाज के संबंधित 30 मांगों का प्रस्ताव पारित
- ओबीसी समाज में ऊर्जा व जागरूकता निर्माण करने का उद्देश्य
- समस्या का शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। ओबीसी महाअधिवेशन के सभी प्रस्ताव केंद्र सरकार के माध्यम से मंजूर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। धर्मांतर करनेवाले ओबीसी में समावेश करना गलत है। 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा बढ़ाने की अब जरूरत है। देश के प्रत्येक राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग आयोग के माध्यम से प्रत्येक राज्य में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे, इसके लिए आयोग आदेश दे रहा है, यह बात राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग आयोग के अध्यक्ष व पूर्व सांसद हंसराज अहिर ने कही।
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का 9वां राष्ट्रीय अधिवेशन पंजाब के अमृतसर में 7 अगस्त को हुआ। दिनभर चले इस महाअधिवेशन में ओबीसी समाज के संबंधित 30 मांगों का प्रस्ताव पारित किया गया। महाअधिवेशन का उद्घाटन अहिर ने मशाल जलाकर किया। उस समय वे बोल रहे थे। महाअधिवेशन में प्रमुख अतिथि के रूप में संासद प्रतिभा धानोरकर, सांसद डा. नामदेव किरसान, विस सदस्य डा. परिणय फुके, सुधाकर अडबाले, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे आदि ओबीसी समाज के विविध सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र के देशभर के नेता उपस्थित थे। इस समय तायवाडे ने संपूर्ण 30 प्रस्तावों का पठन किया और सभागृह में मंजुर कराकर लिया। मंडल आयोग, नच्चीपण आयोग, स्वामिनाथन आयोग आदी आयोग के सिफारस लागू करने की मांग की। इस समय राजुरकर ने कहा कि, चुनाव आए कि ओबीसी के बारे में सोचा जाता है परंतु जातिवार जनगणना के लिए ओबीसी जनप्रतिनिधि बात नहीं करते। अधिवेशन में ओबीसी स्मरणिका का विमोचन मान्यवरों के हाथों किया गया। देशव्यापी ओबीसी अधिवेशन में देशभर के हजारों ओबीसी समाज बंंधु उपस्थित थे।
ओबीसी समाज को जागरुक करने का उद्देश्य : जीवतोडे : अधिवेशन में विदर्भवादी ओबीसी नेता डा. अशोक जीवतोडे ने कहा कि, हर वर्ष देश के विविध क्षेत्र में हम ओबीसी का महाअधिवेशन आयोजित करते हैं। अधिवेशन केवल मात्र मौका है। इसके माध्यम देश के हर कोने के ओबीसी बंधुओं तक पहुंचने का प्रयास होता है। ओबीसी समाज में ऊर्जा व जागरूकता निर्माण करने के उद्देश्य हैं। आखरी सांस तक ओबीसी समाज के लिए लड़ते रहें, ऐसा भी उन्होंने कहा।
ओबीसी कल्याण समिति की सदस्य बनीं सांसद धानोरकर : चंद्रपुर. वर्ष 2024-25 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सदस्यों का चयन किया गया है। इसमें सांसद प्रतिभा धानोरकर को सदस्य के रूप में चुना गया है। इस 20 सदस्यीय समिति में सांसद धानोरकर का चयन होने से केंद्र सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग के विभागों में नागरिकों के लिए काम करने का मौका सांसद धानोरकर को मिला है। अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करने की बात अपने चयन पर प्रतिभा धानोरकर ने कही है।
