इमरान खान ने कहा- पाकिस्तान 9 नवंबर को खोलेगा करतारपुर कॉरिडोर
डिजिटल डेस्क, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को दोहराया कि करतारपुर कॉरिडोर को 9 नवंबर को खोला जाएगा। इमरान ने कहा, "करतारपुर परियोजना पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और पाकिस्तान दुनिया भर के सिखों के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है।"
इमरान ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि जैसा कि पहले वादा किया गया था, यह परियोजना 9 नवंबर को जनता के लिए खोली जाएगी। उन्होंने कहा, दुनिया के सबसे बड़े गुरुद्वारे में भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से सिख (श्रद्धालु) आएंगे। इमरान ने कहा, यह सिख समुदाय के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र बनेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, जिसके परिणामस्वरूप देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां पैदा होंगी।
उन्होंने कहा, पाकिस्तान में धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है। इससे पहले, बौद्ध भिक्षुओं ने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विभिन्न स्थलों का दौरा किया।
इससे पहले लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने कहा था, "चार-लेन राजमार्ग और अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल का काम अक्टूबर अंत तक पूरा हो जाएगा।" हालांकि, पाकिस्तान में काम की धीमी प्रगति को इंडियन साइड से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
मोहन ने कहा था कि पाकिस्तान ने निर्माण को टाल दिया है, लेकिन यह आश्वासन दिया है कि वह तय समय में काम पूरा कर लेगा। पाकिस्तान तीर्थयात्रियों को सुविधा केंद्र के किनारे तक ले जाने और उन्हें वापस छोड़ने के लिए जीरो पॉइंट तक परिवहन प्रदान करेगा। यात्री टर्मिनल पर कुल 55 आव्रजन काउंटर स्थापित किए जा रहे हैं। यहां पर वीजा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन तीर्थयात्रियों को अपने पासपोर्ट ले जाने होंगे।
पाकिस्तान गुरु नानक की 550वीं जयंती से तीन दिन पहले 9 नवंबर को भारतीय सिख तीर्थयात्रियों के लिए पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोलेगा। हर दिन भारत से 5,000 सिख तीर्थयात्री जाएंगे। यह कॉरिडोर करतारपुर में दरबार साहिब को पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक श्रीन से जोड़ेगा।
पाकिस्तान सरकार करतारपुर कॉरिडोर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सुविधा शुल्क वसूलना चाहती है। यह रकम 20 यूएस डॉलर के बराबर हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस पर अब तक सहमति नहीं दी है। इससे पहले सरकार ने इस बारे में एक हाई पावर कमेटी बनाई थी।
