रूस-यूक्रेन युद्धविराम से मुकर रहा अमेरिका: खोखले साबित हो रहे ट्रंप के दावे! पुतिन-जेलेंस्की के बीच नहीं करा पा रहे सुलह, अब पीछे खींच रहे कदम
- रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी
- खोखले साबित हो रहे ट्रंप के दावे
- पुतिन-जेलेंस्की के बीच नहीं करा पा रहे सुलह
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका की लाख जद्दोजहद करने के बावजूद दोनों देशों के बीच युद्धविराम की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। इसके बाद अब एक बार फिर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से चर्चा की है। हालांकि, अब ऐसा लगने लगा है कि अमेरिका अपनी बात से मुकर सकता है। इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यदि रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर समझौता नहीं होता है तो वो पीछे हट जाएंगे।
समझौते से पीछे हट रहे ट्रंप
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने पेरिस में यूरोपीय और यूक्रेनी नेताओं से मुलाकात के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा, "हम रूस-यूक्रेन के बीच सीजफायर की कोशिशों को महीनों तक जारी नहीं रखेंगे। हमें जल्द ही निर्णय लेने की जरूरत है। मैं कुछ ही दिनों की बात कर रहा हूं कि अगले कुछ हफ्तों में यह संभव है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है, तो हमें अन्य प्राथमिकताओं पर भी ध्यान देना होगा।"
अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि इसके लिए (शांति समझौता) बहुत समय खर्च किया जा चुका है। उन्होंने कहा, "यह (रूस-यूक्रेन शांति समझौता) महत्वपूर्ण है, लेकिन कई अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी चल रही हैं जो उतनी ही या उससे अधिक ध्यान देने योग्य है।" बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में सुधार हो रहा है।
रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का किया था दावा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्हें अगले सप्ताह यूक्रेन के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है, जिससे अमेरिका को यूक्रेन का खनिज मिल पाएगा। दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान वादा किया था कि व्हाइट हाउस में अपने पहले 24 घंटों के अंदर यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा।
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि रूस-यूक्रेन समझौते के रूप में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का मुद्दा पेरिस में हुई वार्ता में उठा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गारंटी एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम इस तरह से हल कर सकते हैं कि वह सभी को स्वीकार्य हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका हमें पता लगाना होगा।
