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नागपुर-छिंदवाड़ा लाइन पर ट्रेनों की बढ़ेगी स्पीड, तीसरी लाइन पर भी परिचालन
डिजिटल डेस्क, नागपुर। वर्ष 2020 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को नागपुर-छिंदवाड़ा रेल लाइन की सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही मध्य रेलवे के नागपुर से सेवाग्राम तीसरी लाइन में बोरखेड़ी से सिंदी तक भी रेल परिचालन शुरू होगा। इसके आगे भी तीसरी लाइन का कार्य जारी रहेगा।
बाेरखेड़ी-सिंदी परिचालन होगा शुरू
दिसंबर माह के अंत में बोरखेड़ी से सिंदी तक 20 किमी का सीआरएस निरीक्षण किया गया। वर्ष 2013 के रेल बजट में नागपुर-सेवाग्राम तीसरी लाइन का बजट की घोषणा हुई थी। उद्देश्य था मालगाड़ियों का आवागमन तेज किया जाना। वर्तमान में नागपुर-सेवाग्राम के बीच आेवरलोड स्थिति में ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। बोरखेड़ी से सिंदी तक सीआरएस निरीक्षण की रिपाेर्ट आने के बाद यहां पर ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।
मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री पूरा होने की उम्मीद
वर्ष 2013-14 के रेल बजट में अजनी परिसर में मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री बनाने की घोषणा की गई थी। 15 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। वर्तमान में रोजाना 3 हजार से ज्यादा बेडरोल बाहर से धोकर आते हैं, जिस पर एक माह में करोड़ों रुपए रेलवे खर्च कर रही है। इस वर्ष मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री साकार होने की उम्मीद की जा रही है।
भंडारकुंड-भीमालगोंदी मात्र शेष
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तीन राज्यों को जोड़ने वाली नागपुर-छिंदवाड़ा रेल परियोजना पूरी हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी भंडारकुंड से भीमालगोंदी तक का घाट सेक्शन था। यहां पर पहाड़ को काट कर सुरंग में मार्ग बनाया गया है। अब केवल भंडारकुंड से भीमालगोंदी के सीआरएस निरीक्षण के बाद रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आते ही ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा।
सर्विस चार्ज में मिलेगी राहत, 15 से घटकर फिर 4.5 रुपए होगा
2019 में राज्य सरकार द्वारा इंडस्ट्री पर सर्विस चार्ज 4.5 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया था। इसके बाद से उद्योग जगत में सरकार के प्रति काफी नाराजगी देखी जा रही थी। सर्विस चार्ज कम करने के लिए उद्योग एवं व्यापार संगठनों ने राज्य की नई सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और ऊर्जा मंत्री सुभाष देसाई से मुलाकात की थी। सर्विस चार्ज को पूर्ववत करने का आश्वासन उद्योजकों को दिया गया था। संबंधित सर्कुलर 31 दिसंबर को राज्य सरकार ने निकाला है। अब उद्योगों से पहले की तरह 4.5 रुपए ही सर्विस चार्ज वसूला जाएगा।
मुंबई नहीं जाएंगी एमआईडीसी की फाइलें
अब यहां के उद्योगों से संबंधित किसी भी फाइल को मुंंबई नहीं ले जाना पड़ेगा। महीने में 4 दिन डेप्युटी सीईओ नागपुर में आएंगे और विदर्भ के उद्योगों के सारे काम यहीं निपटाए जाएंगे। इससे संबंधित जीआर भी जारी हो चुका है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से लिखित में इस बारे में कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है।
रिसेल वाले प्लाॅट पर स्टैंप ड्यूटी नहीं
एमआईडीसी में रिसेल के लिए आने वाले प्लॉट्स पर अब स्टैंप ड्यूटी नहीं वसूली जाएगी। हाल ही में उद्योग जगत के लोगों ने राज्य के उद्योग मंत्री से रिसेल वाले प्लॉट्स पर स्टैंप ड्यूटी न वसूलने की मांग की थी। उद्योजकों की इस मांग को भी सरकार ने पूरा किया है। इससे एमआईडीसी के उद्योजकों को काफी राहत मिली है।
Created On :   1 Jan 2020 12:30 PM IST