जिला परिषद शिक्षकों के तबादले के लिए जल्द घोषित होगी नीति, सौंपी गई अध्ययन रिपोर्ट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। जिला परिषद के शिक्षकों के जिला अंतर्गत और अंतरजिला तबादले की नीति जल्द घोषित की जाएगी। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने यह जानकारी दी। बुधवार को मंत्रालय में जिला परिषद के शिक्षकों के तबादले की नीति तय करने के लिए गठित अध्ययन समूह ने मंत्री मुश्रीफ और ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार को रिपोर्ट सौंप दिया है। अध्ययन समूह के अध्यक्ष तथा पुणे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, अध्ययन समूह के सदस्य तथा चंद्रपुर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले ने यह रिपोर्ट सौंपी। 

मुश्रीफ ने कहा कि शिक्षक अपने तबादले के लिए जिला परिषद और मंत्रालय का चक्कर लगाते हैं। इसलिए तबादला प्रक्रिया में एकरूपता के लिए अध्ययन समूह गठित करने का फैसला किया गया था। इस रिपोर्ट का अध्ययन कर जिला परिषद के शिक्षकों के तबादले की नीति जल्द घोषित की जाएगी। वहीं अध्ययन समूह के अध्यक्ष प्रसाद ने कहा कि हमने सभी राजस्व विभाग के शिक्षकों, विभिन्न शिक्षक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और शिक्षक विधायकों से चर्चा की। इससे 78 मुद्दे सामने आए। इन सभी मुद्दों का विस्तार से अध्ययन किया गया है। इस पर विचार करते हुए शिक्षकों के तबादले की नीति और विभिन्न सिफारिशें की गई हैं।

बतौर सदस्य अध्ययन समूह में पांच जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का भी समावेश किया गया था। इससे पहले भाजपा सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे ने जिला परिषद के शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू की थी। पंकजा ने ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया सफल होने का दावा किया था। लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार अब तबादले की नई नीति लागू करेगी।