औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम होगा नाना शंकर शेठ 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार से औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा करने की सिफारिश करने से जुड़ा प्रस्ताव विधानमंडल के दोनों सदनों में सर्व सहमति से मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर ‘नाना शंकर शेट मुंबई सेंट्रल टर्मिनस’ करने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिमंडल दोनों प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। आगे की कार्यवाही के लिए दोनों प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया जिस पर सभी दलों के नेताओं ने सहमति जताई। हालांकि प्रस्ताव अजित पवार के बजट के जवाब के ठीक बाद पेश किया गया। जवाब से नाजार विपक्ष ने सदन से वाकआउट कर दिया था। जिसके चलते ज्यादातर विपक्षी सदस्य बाहर थे लेकिन भाजपा के आशीष शेलार ने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव का समर्थन करती है। शिवसेना के सुनील प्रभू समेत सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने जब विपक्षी सदस्यों के प्रस्ताव के दौरान गैरहाजिरी का सवाल उठाया तो भाजपा के योगेश सागर ने कहा कि भाजपा प्रस्ताव का समर्थन करती है लेकिन शिवसेना को औरंगाबाद व उस्मानाबाद शहरों के नाम बदलने का प्रस्ताव लाना चाहिए हम उसका भी समर्थन करेंगे। वहीं संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर  नाना शंकरशेट मुंबई टर्मिनस करने से जुड़ा प्रस्ताव रखा जिसे एकमत से मंजूर कर लिया गया। 

मनपा-महामंडलों के पैसे डिपोजिट करने सरकार लेगी नीतिगत फैसला

प्रदेश मनपा, नपा समेत सभी नगर निकायों और महामंडलों की डिपॉजिट सुरक्षित रखने के लिए नीतिगत फैसला लिया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने यह आश्वासन दिया है। शुक्रवार को सदन में राकांपा के सदस्य हेमंत टकले ने नाशिक मनपा का यस बैंक में डिपॉजिट फंसने का मुद्दा अल्पकालीन चर्चा के जरिए उठाया था। इसके जवाब में शिंदे ने कहा कि नाशिक मनपा के स्मार्ट सिटी परियोजना का 14.71 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। नाशिक मनपा की ओर से आडिटर गुलाब गावित को डिपॉजिट को राष्ट्रीय कृत बैंक में जमा कराने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया है। इसलिए उन्हें अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए नोटिस भेजा गया है। शिंदे ने कहा कि मनपा, नपा समेत सभी नगर निकायों की निधि सुरक्षित रखने के लिए स्टेट डिपॉजिट कॉर्पोरेशन बनाने पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और सहकारिता मंत्री बालासाहब पाटील से चर्चा करेंगे। शिंदे ने कहा कि नगर निकायों को डिपॉजिट सुरक्षित संस्थाओं में करने के लिए नगर विकास विभाग की तरफ से 28 मई 2019 को एक आदेश जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि आर्थिक अनियमितता के मामलों में गृह विभाग की ओर से कार्रवाई की जाती है। इसके बाद संबंधित संस्था से वसूली की जिम्मेदारी उपजिलाधिकारी को दी जाती है लेकिन उपजिलाधिकारी के पास सक्षम मशीनरी नहीं होती है। इस कारण डिपॉजिट का पैसा जल्दी मिल नहीं पाता। इस लिए गृह विभाग की ओर से राजस्व विभाग को ऑडिटर नियुक्त करने को कहा गया है।