मुंबई मनपा के वार्ड परिसीमन से जुड़ी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने के आश्वासन को जारी रखेगी राज्य सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह मुंबई महानगरापलिका के वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढाने के अपने आश्वासन को 5 जनवरी 2023 तक जारी रखेंगी। यानी अब 5 जनवरी  तक वार्ड के परिसीमन से जुड़ी प्रक्रिया आगे नहीं बढेगी। मुंबई महानगरपालिका के वार्ड की संख्या घटाने को लेकर राज्य सरकार की ओर से आठ अगस्त 2022 को जारी किए गए अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। महाविकास अघाडी सरकार ने मनपा के वार्ड की संख्या 227 से बढाकर 236 कर दिया था लेकिन मौजूदा शिंदे सरकार ने इसे घटाकर 227 कर दिया है। दो पूर्व नगरसेवकों राजू पेडनेकर व समीर देसाई ने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की हैं। 

मंगलवार को न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान राज्य सरकारी वकील ने 5 जनवरी तक राज्य सरकार के वार्ड परिसीमन से जुड़ी प्रक्रिया को आगे नहीं बढाने के आश्वासन को जारी रखने की बात कही। इसके बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई तीन जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले राज्य के नगर विकास विभाग के अधिकारी ने हलपनामा दायर कर याचिका को खारिज करने की मांग की। हलफनामे में कहा गया है कि यह याचिका राजनीतिक प्रभाव में आकर गलत इऱादे से की गई है।