मुफ्त बिजली को लेकर ऊर्जा विभाग के पास प्रस्ताव नहीं, आरटीआई से खुलासा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत  ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। लेकिन असल में ऊर्जा विभाग के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) से यह जानकारी सामने आई है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने ऊर्जा विभाग से जानकारी मांगी थी कि क्या महाराष्ट्र राज्य के नागरिकों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त में देने के लिए ऊर्जा विभाग ने कोई प्रस्ताव तैयार किया है। ऊर्जा विभाग ने अनिल गलगली को पत्र भेजकर बताया कि ऐसा किसी भी तरह का प्रस्ताव ऊर्जा विभाग ने पेश नहीं किया हैं। इस संबंध में उनके विभाग के पास पूरे महाराष्ट्र से 2 पत्र प्राप्त हुए उनमें एक हैं चांदिवली राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष बाबू बत्तेली का और दूसरा हैं नागपुर के रविंद्र तरारे का। ऊर्जा विभाग ने अनिल गलगली को महाराष्ट्र विधानमंडल में बिजली और उससे जुड़ी हुई समस्याओं पर हुई चर्चा के दस्तावेज दिए हैं जिसमें ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का प्रयास करने की बात कही है।

गलगली का कहना है कि लोकलुभावन घोषणा करने के पहले ऊर्जा मंत्री को अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार करना चाहिए था और मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे से चर्चा करनी चाहिए थी। मंत्रियों को एक तरह से आचारसंहिता की सख्त ज़रूरत हैं। 

अध्ययन कर रहा ऊर्जा विभाग

दूसरे ओर इस बारे में राज्य के ऊर्जा मंत्री राऊत पहले ही कह चुके हैं कि 100 यूनिट मुफ्ट बिजली देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को अध्ययन रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद इस बाबत फैसला लिया जाएगा।