बंद सरकारी दूध डेयरी होगी शुरु, 170 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की ओर से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दिए जाने वाली छात्रवृत्ति में 170 करोड़ रुपए के घोटाले में लिप्त संस्थाओं और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने यह आश्वासन दिया। मुंडे ने कहा कि छात्रवृत्ति की जांच के लिए 15 जनवरी 2016 को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट में 1875 करोड़ की अनियमतिता की बात सामने आई थी। एसआईटी की रिपोर्ट पर सामाजिक कल्याण आयुक्त ने जांच में 1700 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति में आपत्ति नहीं होने की रिपोर्ट दी थी। इसके बावजूद सरकार 1700 करोड़ रुपए के मामले की फिर से जांच कराएगी। इसके साथ ही 170 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल संस्थाओं और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुंडे ने कहा कि साल 2009 से 2011 तक के ये मामले हैं। 

शिक्षकों को कम से कम गैर शैक्षणिक कार्य के लिए चुनाव आयोग से आग्रह करेगी सरकार 

प्रदेश के शिक्षकों को कम से कम गैर शैक्षणिक काम देने के लिए राज्य सरकार की ओर चुनाव आयोग को आग्रह किया जाएगा। विधान परिषद में राज्य मंत्री दत्तात्रय भरणे ने यह आश्वासन दिया। सदन में कांग्रेस सदस्य सुधीर तांबे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा उठाया था। राज्यमंत्री भरणे ने कहा कि शिक्षकों को चुनाव से जुड़े काम कम से कम देने का आग्रह चुनाव आयोग से किया जाएगा। भरणे ने कहा कि 19 फरवरी 2020 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ था कि जिन शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षा में लगी है उन्हें चुनाव आयोग की ड्यूटी से वापस बुलाया जाएगा। भरणे ने कहा कि चुनाव आयोग की ड्यूटी में नहीं जाने के कारण जिन शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज है। ऐसे शिक्षक अगर चुनाव ड्यूटी के दिन स्कूल में सेवाएं दे रहे होंगे तो उनके खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। 

बंद सरकारी दूध डेयरी होगी शुरु: केदार 

प्रदेश में बंद पड़ी सरकारी दूध डेयरी को दोबारा शुरू किया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बंद दूध डेयरी को जल्द शुरू किया जाएगा। दूध डेयरी शुरू होने से ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केदार ने कहा कि दूध डेयरी शुरू करने के लिए जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी। सदन में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए रत्नागिरी के लांजा तहसील के दूध डेयरी में दूध देने वाले किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सवाल पूछा था। इस पर केदार ने कहा कि छह महीने तक दूध उत्पादक किसानों को पैसे नहीं मिल पाना उचित नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जांच कराई जाएगी। इसके साथ ही किसानों को बकाया राशि का भुगतान एक महीने में किया जाएगा।