कम हुई केंद्र से मिलने वाली रकम, इसलिए मिली कर्ज लेने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। वित्तवर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार से करों की हिस्सेदारी के रुप में 44672 करोड़ रुपए मिलने थे लेकिन मंदी के चलते इसे कम कर 36219 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। फरवरी महीने के अंत तक केंद्र सरकार ने 31159 करोड़ रुपए की निधि राज्य सरकार को दे दी है। बाकी की रकम इसी महीने मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कम किए गए 8 हजार करोड़ रुपए के बदले राज्य को कर्ज लेने की इजाजत दी है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री अजित पवार ने यह जानकारी दी। शिवसेना के रविंद्र वायकर, संजय पोतनिस, भाजपा के चंद्रकांत पाटील आदि सदस्यों के सवालों के जवाब में मंत्री पवार ने कहा कि केंद्र में विरोधी विचारधारा की सरकार होने के बावजूद कई कामों के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है ऐसे में एकदम कड़ा रुख अपनाने की बजाय आपसी समझ से आगे बढ़ना पड़ता है। 
बगैर काम किए सरकारी खजाने से पैसे निकालने

वाले अधिकारी होंगे बर्खास्त  

बिना काम किए सरकारी खजाने से पैसे निकालने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वित्तमंत्री अजित पवार ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में यह ऐलान किया। सांगली जिले के जत तालुका में कृषि विभाग के शेड नेट, पॉली हाउस, नाला चौड़ा करने के कामों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर राकांपा के बाबा साहेब पाटील, शिवसेना के शाहजी बापू पाटील ने सवाल उठाए थे। जवाब में फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे ने अनियमितता की बात स्वीकार करते हुए जानकारी दी कि बिना काम के 12 लाख 20 हजार रुपए निकाल लिए गए थे। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर उसने 9 लाख 97 हजार 332 रुपए वसूल किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह तो सीधे डकैती का मामला है ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि आगे ऐसे मामले सामने आने पर आरोपी अधिकारियों को नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। 

बुलढाणा की परियोजना के लिए संशोधित मंजूरी जल्द 

बुलढाणा जिले के मेहकर तालुका में स्थित पेनटाकली परियोजना के लिए जरूरी संशोधित परियोजन मान्यता अगले कुछ दिनों में दे दी जाएगी। इसके लिए तीन बार संशोधित मान्यता दी जा चुकी है लेकिन इस काम में इतनी देरी होती है कि लागत फिर बढ़ जाती है और परियोजना सालों से अटकी रहती है। जलसंसाधन मंत्री जयंत पाटील ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में यह बात कही। भाजपा की श्वेता महाले के सवाल के जवाब में मंत्री पाटील ने कहा कि भाजपा ने अजित पवार को बदनाम करने के लिए सिंचाई घोटाले के इतने आरोप लगाए कि अब अधिकारी परियोजनाओं की मंजूरी से जुड़े कागजात पर हस्ताक्षर करने से डरते हैं। इसी के चलते इतनी देरी हो रही है।

हिंगोली के सेनगांव पंचायत इमारत के लिए 19 लाख

हिंगोली जिले के सेनगाव में बनाई गई पंचायत समिति की इमारत की मरम्मत और दूसरी सुविधाओं के लिए जरूरी 19 लाख रुपए खर्च करने को मंजूरी दे दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में यह जानकारी दी। भाजपा के तानाजी मुटकुले ने साल 2006 में बनी सेनगाव पंचायत समिति की इमारत में 13 साल बाद भी बिजली, पानी न होने से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री मुश्रीफ ने कहा कि ऐसे मामलों के मद्देनजर आगे से सरकारी इमारतें बनाने वाले ठेकेदारों को 10 साल तक उसकी मरम्मत और देखभाल की जिम्मा सौंपने और निर्माण के दौरान ही बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नीति में जरूरी बदलाव किया जाएगा।