Nagpur News: मुख्य सचिव को अल्टीमेटम - विदर्भ की सिंचाई परियोजनाओं पर तीन सप्ताह में मांगा जवाब

Nagpur News. विदर्भ में केवल 35 फीसदी सिंचाई परियोजना ही पूरी हो पाए हैं। इन सिंचाई परियोजनाओं का बैकलॉग क्यों है, इस पर बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद मुख्य सचिव ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसी कारण, अवमानना कार्रवाई की चेतावनी देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को अंतिम अल्टीमेटम जारी किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब मुख्य सचिव को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना है।

35 फीसदी सिंचाई प्रकल्प ही पूरे

लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिति सदस्य अमृत दीवान ने नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर कर विदर्भ के अधूरे सिंचाई प्रकल्पों का मुद्दा उठाया है। इस याचिका पर न्या. नितीन सांबरे और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। न्यायालय के आदेशानुसार, विदर्भ में सिंचाई की स्थिति को लेकर मुख्य सचिव द्वारा 18 जुलाई 2023 और 10 जून 2024 को शपथ पत्र दाखिल किए गए थे। इस पर याचिकाकर्ता के वकील अविनाश काळे ने लिखित उत्तर दाखिल किया। इसके मुताबिक विदर्भ में प्रस्तावित कुल 131 सिंचाई प्रकल्पों में से सिर्फ 46 यानी करीब 35 फीसदी सिंचाई प्रकल्प ही पूरी हो पाए हैं। यह जानकारी खुद्द राज्य के मुख्य सचिव ने दी है। विदर्भ के सिंचाई प्रकल्पों की यह स्थिति काफी खराब हैं।

बंद पड़े प्रकल्प होंगे शुरू

राज्य सरकार ने कहा है कि बंद पड़े प्रकल्पों को फिर से शुरू करेंगे। सरकार इतने वर्षों से चल रहे सिंचाई प्रकल्पों को पूरा करने में विफल रही है। ऐसे में इस तरह का आश्वासन महज आंखो में धुल फेक करना है। याचिकाकर्ता के इस लिखित जवाब पर बार-बार जवाब मांगने के बावजूद मुख्य सचिव ने उत्तर नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने उन्हें अंतिम अवसर देते हुए जवाब प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. अविनाश काले ने पैरवी की।