Nagpur News: सरकारी योजना के लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से मिलेगा अनुदान
- 8 अक्तूबर के पहले जमा करने होंगे दस्तावेज
- नहीं तो रोक दिया जाएगा अनुदान
- सीधे खाते में जमा होगी राशि
Nagpur News विशेष सहायता योजना के तहत, राज्य प्रायोजित संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाल सेवा राज्य पेंशन योजना व बुजुर्ग अनुदान योजना जैसी व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं नागपुर शहर महानगर पालिका क्षेत्र में अमल में लाई जा रही हैं। योजना के लाभार्थियों को अब डीबीटी के माध्यम से अनुदान मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में अनुदान जमा होगा। इसके लिए लाभार्थी को 8 अक्तूबर के पहले जरूरी दस्तावेज संबंधित पटवारी के पास जमा करने होंगे। 8 अक्तूबर तक जो लाभार्थी दस्तावेज जमा नहीं करेंगेे, उनका अनुदान रोक दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने लाभार्थियों से अनुरोध किया है कि जो लाभार्थी उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, वे अपना स्वीकृति आदेश टोकन, आधार कार्ड, बैंक पास बुक (फोटो कॉपी), मोबाइल नंबर और विकलांग लाभार्थी प्रमाण पत्र 8 अक्तूबर से पहले संबंधित पटवारी के पास जमा करें।
सरकार ने अनुदान को डीबीटी सिस्टम से भेजने का निर्णय लिया है। नागपुर महानगर पालिका (शहर) में 10 जोन है, जो 6 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में बंटे है। मध्य नागपुर, उत्तर नागपुर, पश्चिम नागपुर, दक्षिण-पश्चिम नागपुर, पूर्व नागपुर व दक्षिण नागपुर ऐसे 6 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है। सभी 6 विधान सभा के लिए अलग-अलग पटवारी नियुक्त किए गए है। लाभार्थी जिस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का है, उस एरिया के पटवारी के पास दस्तावेज जमा करने होंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन पात्र लाभार्थियों ने अब तक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, वे 8अक्तूबर से पहले दस्तावेज जमा कर दें, अन्यथा डीबीटी पोर्टल में डाटा एंट्री होने तक अनुदान रुक सकता है। नागपुर शहर व ग्रामीण (जिले) में संजय गांधी निराधारा योजना, श्रावणबाल व वृध्दापकाल (बुजुर्ग) योजना के करीब 4 लाख लाभार्थी है।
अधिकांश लाभार्थियों ने जमा नहीं किए दस्तावेज : जिला प्रशासन की तरफ से संबंधित लाभार्थियों की सूची जिला कोषागार कार्यालय के मार्फत सीधे सरकार को भेजी जाएगी। सरकार सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बंैक खाते में अनुदान भेजेगी। नागपुर महानगर पालिका ने इसके लिए शिविर लगाया था,लेकिन अधिकांश लाभार्थियों ने दस्तावेज जमा नहीं किए।
