Nagpur News: नौनिहालों के लिए जिप बनाएगी राज्य का पहला दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र
- जिप की 5 फीसदी दिव्यांग आरक्षित निधि से किया जाएगा खर्च
- प्रशासक महामुनि की पहल, किसी एक अस्पताल से शुरुआत
Nagpur News जिले में नौनिहालों का दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र बनाया जाएगा। नौनिहालों के लिए अपने-आप में राज्य का यह पहला केंद्र होगा। जिप प्रशासक विनायक महामुनि ने अपने स्तर पर गठित विभाग प्रमुखों की समिति की आमसभा में प्रस्ताव मंजूर किया। समाज कल्याण विभाग की 5 फीसदी दिव्यांग आरक्षित निधि से पुनर्वन केंद्र बनाया जाएगा। जिले के किसी एक ग्रामीण रुग्णालय में केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
विकलांगता का कारगर इलाज : बच्चा विकलांग पैदा होने पर परिवार के लोग यह मानकर चलते हैं कि उसमें कोई सुधार नहीं होगा। जानकारी के अभाव में योग्य उपचार किए बिना उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगता के इलाज के बारे में पालकों का अज्ञान आगे चलकर दिव्यांगों के लिए मुसीबत बन जाता है, जबकि शून्य से पांच वर्ष की उम्र में फिजियोथेरेपी से विकलांगता को दूर किया जा सकता है। बचपन में विकलांगता पर फिजियोथेरेपी कारगर इलाज माना गया है।
बजट में 29 लाख का प्रावधान : जिला परिषद के वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट में समाज कल्याण विभाग की 5 फीसदी दिव्यांग आरक्षित निधि से दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र के लिए 29 लाख रुपए निधि का प्रावधान किया है। समाज कल्याण समिति ने व्यक्तिगत लाभ योजना अंतर्गत दिव्यांगों को जेरॉक्स मशीन देने की योजना में रूपांतरित करने का निर्णय लिया था। सीईओ ने उसे स्वीकृति नहीं दी। जिप का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर सीईओ को प्रशासक नियुक्त किया है। प्रशासक ने अपने अधिकार का प्रयोग कर बजट में किए प्रावधान पर अमल कर दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र पर ही उक्त निधि खर्च करने का तय किया है। पुनवर्सन केंद्र में दिव्यांगों का इलाज कर उनके जीवन में आशा की किरण जगाने का प्रयास किया जाएगा।
प्रशिक्षितों की नियुक्ति की जाएगी : दिव्यांगों का बचपन में फिजियोथेरेपी से इलाज होने पर विकलांगता दूर हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में यह सुविधा उपलब्ध कराने शुरुआत में किसी एक ग्रामीण रुग्णालय में पुनर्वसन केंद्र खोला जाएगा। इसमें फिजियोथेरेपी, एक्युपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी की सुविधा रहेगी। यह थेरेपी कराने के संबंधित क्षेत्र के प्रशिक्षितों की नियुक्ति की जाएगी। -विनायक महामुनि, सीईओ जिला परिषद
