Nagpur News: लंबित मामलों के निपटारे के लिए मध्यस्थी प्रक्रिया है उपयुक्त - उपाध्याय

Nagpur News. मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण के पैट्रान-इन-चीफ देवेंद्रकुमार उपाध्याय ने कहा कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए मध्यस्थी प्रक्रिया बेहद उपयुक्त है। लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए इसका प्रभावी उपयोग होना जरूरी है।

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई) और मुख्य मध्यस्थी संनियंत्रण समिती मुंबई उच्च न्यायालय, मध्यस्थी संनियंत्रण उपसमिती आैर नागपुर जिला विधी सेवा प्राधिकरण की आेर से सिम्बोयसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ (वाठोडा नागपुर) में मध्यस्थी विषय पर विभागीय मध्यस्थी परिषद का यशस्वी आयोजन हुआ। परिषद का उद्घाटन मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय के हाथों हुआ। उद्घाटन अवसर पर न्या. उपाध्याय बोल रहे थे।

मुंबई उच्च न्यायालय की मुख्य मध्यस्थी निगरानी समिति के अध्यक्ष न्या. ए. एस. चांदुरकर, समित सदस्य न्या. रेवती मोहिते ढेरे, नागपुर खंडपीठ के न्या. नितीन सांबरे, न्या. एन. डी. सुर्यवंशी, मुख्य मध्यस्थी समन्वयक समीर एस. अडकर, नागपुर के प्रमुख जिला न्या. दिनेश प्र. सुराणा प्रमुखता से उपस्थित थे।

न्या. उपाध्याय ने कहा कि मध्यस्थी प्रक्रिया से मामले का निपटारा दोनों पक्षों के लिए समाधान के साथ तुरंत न्याय मिलता है। संबंध भी कायम बने रहते है। पैसा, समय आैर श्रम की भी बचत होती है। दिवाणी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत ज्यादा से ज्यादा मामले मध्यस्थी प्रक्रिया के लिए लाना आवश्यक है।

न्या. ए. एस. चांदुरकर ने मध्यस्थी प्रक्रिया का महत्व बताया।

न्या. रेवती मोहिते ढोरे ने मध्यस्थी प्रक्रिया के माध्यम से मामलों के निपटारे पर जोर दिया।

न्या. नितीन सांबरे, न्या. ए. जी. घरोटे ने मध्यस्थी प्रक्रिया से कोर्ट में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निपटारे पर जोर दिया।

मान्यवरों का स्वागत आदिवासीं नृत्य पेश कर व तुलसी का पौधा देकर किया गया।

"आले न्यायालय हो, महाराष्ट्राचे विधी सेवा प्राधिकरण, इस गीत से परिषद की शुरुआत हुई।