Nagpur News: एनओसी के लिए खास से आम बन रहे विधायक, अब लंबित राशि चुका रहे
- लोकनिर्माण विभाग में पहुंच रहे
- पिछले तीन दिनों में 150 से अधिक एनओसी दी
- बकाया का कर रहे भुगतान
Nagpur News एक मर्तबा निर्वाचित होने के बाद अकसर विधायक के रूप में जनप्रतिनिधि रूवाब जमाते नजर आते हैं, लेकिन इन दिनों सदर के लोकनिर्माण विभाग के कार्यालय में पूर्व और निवर्तमान विधायक आकर अधिकारियों से दिलजमाई कर रहे है। इसकी वजह है कि रवि भवन और विधायक निवास की बकाया राशि का भुगतान कर एनओसी को जल्द से जल्द प्राप्त करना। इस एनओसी को आवेदन फार्म के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ना होता है।
पिछले तीन दिनों में 150 से अधिक एनओसी दी गई है, इनमें राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, कांग्रेस के विधायक एवं पूर्व मंत्री रणजीत कांबले, आरमोरी के कृष्णा गजबे, गोंदिया के विनोद अग्रवाल, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष एवं विधायक विकास ठाकरे शामिल हैं। इनमें से सर्वाधिक बकाया करीब 35 हजार रुपए गोंदिया के विनोद अग्रवाल का रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस का 16 हजार रुपए रहा है। राजुरा के पूर्व विधायक वामनराव चटप पर कुछ भी बकाया नहीं रहा है, जबकि विकास ठाकरे पर 1600 रुपए, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार पर 1 हजार रुपए की राशि लंबित थी। सभी ने बकाया का भुगतान कर एनओसी ली है।
आचार संहिता के चलते दोबारा आने की नौबत : नियमों के तहत विधायक और पूर्व विधायक को अपने निर्वाचन प्रक्रिया के आवेदन के साथ एनओसी को जोड़ना होता है। इच्छुक प्रत्याशी को करीब 13 अलग-अलग विभागों की आनापत्ति प्रमाणपत्र देना होता है। इसमें से निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग के विश्रामगृह, मुंबई और नागपुर के विधायक निवास की बकाया राशि का भुगतान कर एनओसी लेना होता है। कई इच्छुक पूर्व विधायकों और वर्तमान विधायकों के पीए ने आचार संहिता से पहले एनओसी ली है, लेकिन आचार संहिता के बाद की एनओसी की अनिवार्यता के चलते दोबारा आना पड़ रहा है।
प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की भीड़ : लोकनिर्माण विभाग क्रमांक 1 के सदर स्थित कार्यालय में खासी भीड़ जुट रही है। इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के लिए चक्कर काटना पड़ रहा है। इस कार्यालय से विधायक निवास एवं रवि भवन की बकाया राशि के भुगतान के बाद ही एनओसी प्राप्त होती है। विधानसभा सत्र के दौरान विधायको और पीए समेत कार्यकर्ताओं के ठहरने की राशि के बकाया होने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में वर्तमान विधायक एवं पूर्व विधायकों को अपनी बकाया
एनओसी को प्राथमिकता : लोकनिर्माण विभाग से विधानसभा चुनावों को देखते हुए अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए इच्छुक प्रत्याशी आ रहे है। पूर्व विधायकों के साथ ही वर्तमान विधायकों को भी अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक होता है, ऐसे में प्राथमिकता से एनओसी देने के लिए व्यवस्था की गई है। पिछले 72 घंटों में करीब 150 से अधिक एनओसी दी गई है। -अभिजीत कुचेवार, कार्यकारी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग क्रमांक 1
