Nagpur News: बजट पूर्व चर्चा - व्यापारियों की सुविधाओं का ध्यान रखे सरकार, सुझाव और आपत्ति
- चष्मे पर जीएसटी को घटाना चाहिए
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्तर को सुधारें
- दवाएं जीएसटी मुक्त करने का निर्णय लें
Nagpur News. सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स का भुगतान व्यापारी वर्ग करता है, लेकिन यही वर्ग हमेशा सरकार द्वारा सबसे उपेक्षित रहता है। व्यापार क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि इस बजट में सरकार ने व्यापारियों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। शुक्रवार को दैनिक भास्कर कार्यालय मंे बजट पूर्व चर्चा का आयोजन किया गया था। जिसमें बजट 2025 के लिए शहर के व्यापारी वर्ग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। यदि सरकार इन सुझावों पर अमल करती है तो व्यापारियों को निश्चित ही फायदा होगा।
करों में मिले राहत : इस बजट में सरकार को आम आदमी के हित के चलते कर की दर में राहत प्रदान करनी चाहिए। सरकार लगातार जीएसटी की दरें बढ़ा रही है, जबकि जीएसटी की दरों को कम करने की आवश्यकता है। इससे लोगों में टैक्स भरने में रुचि बढ़ेगी और सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा उसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है।
आयकर में छूट मिले
इस बजट में आयकर में छूट की सीमा को 3 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक करना चाहिए। टीडीएस के नियमों काे आसान बनाने की जरूरत है। मेडिक्लेम बेनिफिट के दावों पर बेनिफिट को 25000 से बढ़ाकर 50000 करें। वरिष्ठकों को रेलवे के टिकट में छूट मिले।
- अर्जुनदास आहुजा, अध्यक्ष, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ काॅमर्स
गोल्ड पर जीएसटी कम हो
सरकार ने देश में सोने या इसके गहनों पर लगने वाली जीएसटी की दर को कम करना चाहिए। सरकार द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी कम किए जाने से पहले ही भारत में सोना सस्ता हो गया है। जीएसटी घटाने से इसके दाम और कम होंगे।
- राजेश रोकडे अध्यक्ष, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल(जीजेसी)
करदाताओं को सुविधा दें
जीएसटी लागू होने के बाद से केंद्र सरकार का जीएसटी कलेक्शन काफी बढ़ गया है। सरकार का राजस्व तो बढ़ गया, लेकिन सरकार व्यापारियों और आम जनता को सुविधाएं नहीं दे रही है।
मामलाें की सुनवाई स्थानीय स्तर पर हो
कई बार दूसरे राज्यों में व्यापारियों का माल पकड़ लिया जाता है। इन मामलों की सुनवाई उसी राज्य में होती है। इसीलिए सरकार ने जीएसटी के मामलों की सुनवाई की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करनी चाहिए।
करदाताओं के लिए पेंशन योजना लाएं : सरकार टैक्सपेयर का पैसा मुफ्त योजनाओं में बांट रही है आैर उनकी सुविधाएं कम करती जा रही है। सरकार ने इस बजट में करदाताओं के लिए पेंशन योजना लानी चाहिए। व्यापारियों काे भी सेवानिवृत्ति लाभ मिलना चाहिए।
विदेशी खरीदारों को मिले जीएसटी की प्रतिपूर्ति
सरकार ने विदेशी पर्यटकों को वापसी के दौरान एयरपोर्ट पर ही जीएसटी की प्रतिपूर्ति देनी चाहिए। इससे विदेशी पर्यटक यहां से अधिक से अधिक खरीदी करेंगे और यहां के व्यापारियों को फायदा होगा।
