हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब - नायलॉन मांजे पर प्रतिबंध किस तरह से लागू करेंगे

डिजिटल डेस्क, नागपुर. राज्य सरकार ने बीते दिनों प्रदेश में नायलाॅन मांजा समेत चायनीज मांजा और कांच के मांजे पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इतने बड़ी मुहिम को किस तरह लागू किया जाएगा? इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत एक्शन प्लॉन पेश करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार को यह प्लान पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। गौरतलब है कि कर संक्रांति पर नागपुर में जमकर पतंगबाजी होती है, लेकिन इस दौरान पतंग उड़ाने में नायलॉन मांजा के इस्तेमाल से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। सिर्फ पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के लिए भी इस मांजे का प्रभाव घातक है। ऐसे ही कुछ घटनाओं में नायलॉन मांजे से गर्दन कटने या फिर वाहन चालकों के साथ दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आने पर हाई कोर्ट ने सू-मोटो जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका के दायर होने के बाद ही राज्य सरकार ने यह प्रतिबंध लागू किया है।