नारा में नेशनल पार्क बनाने का रास्ता साफ

डिजिटल डेस्क, नागपुर. उत्तर नागपुर में नेशनल पार्क के लिए आरक्षित 52.63 हेक्टेयर जमीन पर पार्क तैयार करने का रास्ता साफ हो गया है। इस जमीन पर पार्क तैयार करने के लिए नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा जल्द जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके बाद जमीन निजी कंपनी काे लीज पर दी जाएगी। लीज धारक कंपनी इस जमीन पर पार्क विकसित करेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्क के लिए आरक्षित इस जमीन के कुछ हिस्से में 954 प्लाॅट हैं, जिस भूमि पर प्लाॅटधारकांें का कब्जा है, इनमें से करीब 501 प्लाॅटधारकों द्वारा प्लाट नियमितीकरण के लिए आवेदन किए गए थे, जिसे अब नासुप्र द्वारा निरस्त कर दिया गया है। नासुप्र के फैसले से प्लाॅटधारकों में हड़कंप मचा हुअा है। जानकारी के मुताबिक प्लाॅट पर बनाए गए घरों को अब तोड़ा जा सकता है।

दोगुना मुआवजा

राकांपा नेता वेदप्रकाश आर्य ने बताया कि जिन लोगों की जमीन पार्क के लिए अधिगृहीत की जाएगी, उन्हें दोगुना मुआवजा मिलेगा। लीज धारक कंपनी इसका भुगतान करेगी। लीज धारक कंपनी रेडी रेकनर तथा बाजार भाव से दोगुनी रकम का भुगतान कर यहां की जमीन पार्क विकसित करने के लिए हासिल करेगी। अनुमान है कि इस पार्क के जमीन अधिग्रहण पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होगा।

निविदा आमंत्रित थी : वर्ष 2003 में नासुप्र के तत्कालीन सभापति मनु कुमार श्रीवास्तव द्वारा मौजा नारा में खसरा क्रमांक 161 से 175, 202,203, 211,212 व 213 की करीब 52.63 हेक्टेयर जमीन पर नेशनल पार्क बनाने के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। यह जमीन 99 साल की लीज पर देकर नेशनल पार्क बनाने की योजना को पूरा करने का प्रयास किया गया था। लेकिन भू-माफिया द्वारा षडयंत्र रचकर पार्क बनाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। इस जमीन पर कमर्शियल काॅम्प्लेक्स बनाने का प्रयास था।

कार्रवाई के आदेश : केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वेदप्रकाश आर्य की शिकायत पर 16 अगस्त 2022 को नासुप्र को पत्र लिखकर इस मामले में योग्य व कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। पत्र में स्पष्ट किया गया था कि जमीन पर नागपुर विकास योजना के तहत डॉ. बाबासाहब आंबेडकर पार्क बनाने के लिए जमीन का आरक्षण किए जाने की जानकारी शिकायतकर्ता ने दी है। इस जमीन पर जल्द से जल्द नेशनल पार्क बनाने की स्थानीय लोगों की मांग है।