Nagpur News: सरकार बनते ही पुराना भंडारा रोड विस्तारीकरण की प्रक्रिया हुई तेज, 25 साल से अटका काम

Nagpur News. नई सरकार बनते ही पुराना भंडारा रोड विस्तारीकरण को गति मिलने लगी है। यहां के प्रभावित संपत्ति मालिकों को प्रशासन की ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं। वहीं मुआवजा देने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। जिन संपत्तियों का विवाद चल रहा है, उन्हें विवादमुक्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोग रोड विस्तारीकरण को रोकने मे लगे होने की चर्चा है।

590 संपत्ति प्रभावित 68 को मुआवजा

पुराना भंडारा रोड विस्तार योजना में कुल 590 संपत्तियां प्रभावित हुई हैं। इनमें से 68 लोगों ने मुआवजा लेकर कब्जा पत्र लिखकर दे दिया है। 2017 में 41 निजी संपत्तियों को मुआवजा देने 25.15 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सड़क निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने अपने विभाग से पहले ही 100 करोड़ रुपए दिए हैं। विस्तारीकरण का खर्च 339 करोड़ रुपए में राज्य सरकार ने अपना 70 फीसदी हिस्सा यानि 237 करोड़ दे दिए हैं। प्रशासन ने जनवरी के पहले हफ्ते में बाधित संपत्ति अधिग्रहण की सूचना जारी की थी। नई सरकार आने से रोड का विस्तारीकरण जल्द होगा, ऐसा अनुमान है।

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339 करोड़ की मंजूरी, 25 साल से अटका काम

मेयो हॉस्पिटल चौक से सुनील होटल चौक तक पुराना भंडारा रोड विस्तारीकरण का काम पिछले 25 साल से रुका है। मध्य नागपुर विकास आघाड़ी के भूषण दड़वे व रवींद्र पैगवार बरसों से इस रोड को चौड़ा करने की मांग कर रहे हैं। दड़वे ने बताया कि, 7 साल पहले हाईकोटे ने रोड विस्तारीकरण जल्द करने का निर्णय दिया था। इसके लिए सरकार ने 339 करोड़ की निधि भी मंजूर की है। मनपा ने अपने हिस्से की 30 फीसदी राशि एसडीओ, नागपुर के पास जमा कर दी है। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस विस्तारीकरण के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं। मध्य नागपुर के विधायक प्रवीण दटके ने भी निगमायुक्त के साथ ही संबंधित सभी अधिकारियों की बैठक ली थी। जिलाधिकारी नागपुर ने भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा देने अवार्ड पास किया है, इसलिए जो संपत्तियां विवादमुक्त हैं, उन्हें मुआवजा मिलने वाला है। जिन संपत्तिधारकों ने मुआवजा ले लिया है, उन्होंने कब्जा पत्र दे दिया है। ऐसी संपत्तियों पर बने घर व इमारतों को तोड़ने का काम शुरू है।