मंत्रिमंडल फैसले: पेड़ों की अवैध कटाई करने वालों पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना, ढाई करोड़ घरों में 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान
- आत्महत्या प्रभावित जिलों में महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी
- अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थानपर निर्णय
- लॉजिस्टिक्स नीति लागू करेगी सरकार, पांच साल में तीस हजार करोड़ की आय होगी
डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य सरकार ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हुआ कि अगर राज्य में कोई भी पेड़ों की अवैध कटाई करते हुए पाया गया तो उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही पेड़ को काटने में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को भी सरकार जब्त कर लेगी। पेड़ों की अवैध कटाई का मामला हाल ही में हुए विधानमंडल के मानसून सत्र में भी उठा था, जिसको लेकर वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पिछले 60 साल से चले आ रहे कानून में बदलाव करने की बात कही थी। फिलहाल राज्य में पेड़ों की अवैध कटाई पर सिर्फ एक हजार रुपए का ही जुर्माना वसूला जाता है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने आत्महत्या प्रभावित जिलों में महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दे दी है। 87 हजार 342 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत वाली इस परियोजना से करीब चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। जिसका फायदा मराठवाड़ा जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्रों को होगा। इसके तहत कल 426 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया जाएगा।
मुंबई में परियोजना प्रभावितों (पीएपी) को फ्लैट उपलब्ध कराने की नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। इस निर्णय से परियोजना पीड़ितों के लिए फ्लैटों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अनुसार मुंबई मनपा, एसआरए और एमएमआरडीए को अगले 15 वर्षों में पर्याप्त संख्या में पीएपी फ्लैटों के निर्माण के लिए एक योजना भी तैयार करनी होगी।
छोटे शहरों में बुनियादी ढांचों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने कर्ज के रूप में धनराशि उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दे दी है। यह फंड महाराष्ट्र अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिए खुले बाजार से उधार लेकर जुटाया जाएगा। यदि शहरी स्थानीय संस्था इस योजना के तहत कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो कर्ज और ब्याज की किस्तों की राशि सरकार से प्राप्त जीएसटी, वित्त आयोग की सब्सिडी और स्टांप ड्यूटी रिफंड से वसूली जाएगी।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। गलत प्रविष्टि के आधार पर जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र पत्रों के पुनः सत्यापन का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इस समिति के माध्यम से प्रमाण पत्र की वैधता की समीक्षा की जा सकेगी। इसके साथ ही इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया जाएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र लॉजिस्टिक पॉलिसी-2024 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक नीति तैयार की गई है, जिसके चलते अगले 10 वर्षों में राज्य में 5 लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मित होंगे। इससे करीब 30 हजार 573 करोड रुपए की आय होने का अनुमान है। इस नीति के तहत घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ महाराष्ट्र को विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक हव बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति में महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, एमएमआरडीए और सिडको जैसी कंपनियां शामिल होंगी। नवी मुंबई में 2 हजार एकड़ जमीन पर यह लॉजिस्टिक हब विकसित होगा।
कोल्हापुर जिले के कागल में एक आयुर्वेद कॉलेज और हाजरा तहसील योग एवं आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कागल में 100 छात्रों की क्षमता वाला एक आयुर्वेदिक कॉलेज और इतने ही बिस्तरों वाला आयुर्वेद अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। इस पर कुल 487 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त के बाद घरेलू मदद और ड्राइवर सेवा जैसी सेवाएं मिल सकेंगी। ये लाभ इन न्यायाधीशों के निधन के बाद उनके जीवनसाथी को भी मिलेगा।
राज्य के ढाई करोड़ घरों में 9 अगस्त से ‘हर घर तिरंगा' अभियान
राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 9 अगस्त से ‘हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर के करीब ढाई करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सांस्कृतिक कार्य विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा कैनवास, तिरंगा ट्रिब्यूट, तिरंगा मेला, तिरंगा सेल्फी और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 9 अगस्त को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस अभियान की शुरुआत होगी। पिछले साल भी राज्य सरकार ने इस तरह का बड़ा आयोजन किया था।
अल्पसंख्यक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को मंजूरी
अल्पसंख्यकों का पिछड़ापन दूर करने के लिए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (एमआरटीआई) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगी। राज्य भर में अल्पसंख्यकों के पिछड़ेपन को दूर करने एवं उनका विकास करने के लिए बार्टी, सारथी, महाज्योति और अमृत की तर्ज पर एमआरटीआई की स्थापना की जाएगी। इसके लिए संस्था में 11 पद निर्मित किए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 6 करोड़ 25 लाख रुपए के खर्च को भी मंजूरी दे दी है। इसके जरिए मुस्लिम, जैन, बुद्ध, ईसाई, यहूदी, सिख और पारसी समाज के नागरिकों को होने वाली सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा।
मंत्रिमंडल के अन्य फैसले
- बिना अनुमति पेड़ काटने पर 50 हजार का जुर्माना
- किसान आत्महत्या से प्रभावित जिलों के लिए सिंचाई की महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी
- राज्य में लॉजिस्टिक्स नीति लागू करेगी सरकार, पांच साल में तीस हजार करोड़ की आय होगी
- न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें घरेलू नौकर और ड्राइवर की सेवाएं मिलेंगी
- कागल में आयुर्वेद कॉलेज, अजरा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज को मंजूरी
- जनजातीय विभागों में प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दो वर्ष का विस्तार
- अब प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों को फ्लैट मिलेंगे, सुधारित नीति का अनुमोदन
