Mumbai News: सुप्रीम कोर्ट में एक दिन की सुनवाई के लिए सरकार ने एसजी को दिए 4 लाख 40 हजार रुपए

Mumbai News. महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाने वाले महाराष्ट्र के मामलों पर पिछले 2 साल में 2 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च किए हैं। इतना ही नहीं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रति सुनवाई 4 लाख 40 हजार रुपए अदा किए हैं। सरकार ने यह रकम देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और के एम नटराज को अदा की है। राज्य सरकार ने इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया है। राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेश के मुताबिक भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अक्टूबर 2022 से लेकर अप्रैल 2024 तक कल 29 सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। जिसमें दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर की मौत का मामला भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक बार सुनवाई के लिए मेहता ने राज्य सरकार से चार लाख 40 हजार की रकम चार्ज की। कुल मिलाकर मेहता को राज्य सरकार ने एक करोड़ 27 लाख 60 हजार रुपए अदा करने का आदेश जारी किया है।

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वहीं राज्य सरकार ने देश के दो अन्य अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को पांच सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होने पर 66 लाख रुपए और के एम नटराज को चार बार सुनवाई के लिए हाजिर होने के लिए 17 लाख 60 हजार रुपए अदा करने का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने राज्य सरकार द्वारा सॉलिसिटर जनरल को फीस बतौर करोड़ों रुपए देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन मामलों की सुनवाई के लिए मेहता और अन्य अधिवक्ता अदालत में पेश हुए, ज्यादातर मामलों में जानबूझकर कई बार अगली तारीख लेने का प्रयास किया गया। ऐसा भाजपा को चुनाव के दौरान फायदा करने के लिए किया गया। लोंढे ने कहा कि यह महाराष्ट्र के आम आदमी से टैक्स के जरिए इकट्ठी की गई रकम की खुलेआम लूट है। इस तरह के मामलों में राज्य सरकार के साथ-साथ गृह विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है।