Mumbai News: मध्यम और छोटे शहरों में सरकारी जमीन के अतिक्रमण को नियमित कर किराए पर देने बनेगी नीति

Mumbai News. प्रदेश के मध्यम और छोटे शहरों में सरकारी जमीन के अतिक्रमण को नियमित करने अथवा उस जमीन को किराए पर देकर शहर को गति देने और स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली विकास निधि तथा संपत्ति कर के जरिए राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापक नीति बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने नीति बनाने के लिए नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव (2) के एच गोविंदराज की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति गठित की है। बुधवार को राज्य के नगर विकास विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। इसके मुताबिक सरकार ने समिति को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि महानगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग और अन्य विभागों की कुछ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमित जगह का अतिक्रमण धारक संपत्ति कर भी नहीं भरते हैं। इस संपत्ति को किराए पर देने पर महानगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों का राजस्व बढ़ सकता है। इसके मद्देनजर सभी महानगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सरकारी जमीन के अतिक्रमण को नियमित करने को लेकर ठोस नीति बनाई जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 9 जनवरी 2025 को नगर विकास विभाग की बैठक में 100 दिनों की कार्य योजना के प्रारूप को मंजूरी दी गई थी। इस प्रारूप में मध्यम और छोटे शहरों के अतिक्रमण को नियमित करने समेत अन्य बिंदुओं का समावेश है।