Mumbai News: विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पत्रकारों के लिए की घोषणाओं की बरसात, करोड़ का शिक्षा कर्ज
- पत्रकारों के बच्चों के लिए बिन ब्याज एक करोड़ का शिक्षा कर्ज
- पत्रकारों के लिए की घोषणाओं की बरसात
Mumbai News : आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने पत्रकारों के लिए घोषणाओं की बरसात की है। पार्टी द्वारा जारी ’वर्किंग पेपर’ में पत्रकारों के लिए कई लोकलुभावने वादे किए गए हैं। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने महानगर के एक पंच सितारा होटल में वरिष्ठ पत्रकारों के बीच इसे जारी किया। श्री खेड़ा ने कहा कि यह वर्किंग पेपर चर्चा के लिए एक मसौदा है। इन प्रस्तावों को और बेहतर बनाने के लिए मीडिया पेशेवरों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
1. पत्रकार सुरक्षा कानून को करेंगे मजबूत: 'महाराष्ट्र मीडियाकर्मी और मीडिया संस्थान अधिनियम, 2017' में संशोधन होगा। पत्रकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैं। पत्रकारों को उत्पीड़न, धमकी, गलत तरीके से बंधक बनाने से बचाने के लिए अधिनियम का विस्तार किया जाएगा और झूठे कानूनी मामलों को सुलझाने के लिए अधिनियम में संशोधन के 90 दिनों के भीतर महाराष्ट्र पत्रकार स्वतंत्रता, संरक्षण और संवर्धन समिति का गठन किया जाएगा।
इस समिति को मीडियाकर्मियों के उत्पीड़न, हिंसा, झूठे आरोपों और गलत गिरफ्तारी से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने और हल करने का अधिकार होगा। यह समिति पत्रकारों पर हमलों के मामलों की निगरानी करेगी, यह सुनिश्चित करेगी कि उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए तथा मामलों का शीघ्र समाधान किया हो।
2. पत्रकारों के लिए आवास: पत्रकारों को टियर 1 शहरों में 1 करोड़ रुपये तक, टियर 2 शहरों में 50 लाख रुपये तक और टियर 3 शहरों में 30 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। पत्रकार संघों या निकायों को आवासीय सोसायटियों और कॉलोनियों के विकास के लिए रियायती दरों पर सरकारी भूमि का 30 वर्षीय पट्टा प्रदान किया जाएगा। सरकार की गृह निर्माण परियोजनाओं में पत्रकारों का कोटा बढ़ाया जाएगा।
3. व्यापक बीमा कवरेज: 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख रुपये की जीवन बीमा पॉलिसियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। 5 लाख रुपये की पॉलिसी प्रीमियम-मुक्त होगी और उच्चतर पॉलिसियों के प्रीमियम के लिए राज्य 50% का योगदान देगा।
• पत्रकारों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत 5 लाख रुपए तथा स्वयं, उनके जीवनसाथी और दो बच्चों के लिए 5 लाख रुपए का चिकित्सा कवरेज मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार प्रीमियम का 80% वहन करेगी।
4. प्रिंट मीडिया को समर्थन: प्रिंट मीडिया, विशेषकर छोटे और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के पुनरुद्धार को समर्थन प्रदान किया जाएगा।
सरकारी विज्ञापन वितरण के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीति लागू की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी विज्ञापन वितरण में पारदर्शिता बनी रहे।
5. बढ़ेगी पुरस्कार राशि: राज्य सरकार द्वारा हर साल प्रदान किए जाने वाले उत्कृष्ठ पत्रकारिता पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। बालशास्त्री जामभेकर पुरस्कार (मराठी), अनंत गोपाल शेवड़े पुरस्कार (अंग्रेजी) व बाबूराव विष्णु पराड़कर पुरस्कार (हिंदी) की मौजूदा पुरस्कार राशि 51,000 रुपये को बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा।
6. बिन ब्याज 1 करोड़ का शिक्षा कर्ज: पत्रकारों के बच्चों को एक करोड़ रुपये तक का शून्य ब्याज शिक्षा ऋण दिया जाएगा।
7. आधुनिक प्रेस क्लब: राज्य के प्रमुख शहरों में आधुनिक प्रेस क्लब बनाए जायेंगे। जिनमें मीटिंग हॉल, स्वतंत्र पत्रकारों के लिए रिकॉर्डिंग और संपादन स्टूडियो, मनोरंजन कक्ष और फूड कोर्ट होंगे।
