Mumbai News: अवैध होर्डिंग मामले में विधानसभा में सत्ता पक्ष ने अपनी ही मंत्री को घेरा

अवैध होर्डिंग मामले में विधानसभा में सत्ता पक्ष ने अपनी ही मंत्री को घेरा
  • राज्य में होर्डिंग्स का हर साल ऑडिट किया जाएगा: उदय सामंत
  • अपनी ही मंत्री माधुरी मिसाल को घेरा, मंत्री सामंतबचाव में उतरे

Mumbai News. विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अवैध होर्डिंग को लेकर पूछे गए सवाल में नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाल को सत्तापक्ष के नेताओं ने ही घेरा। उपमुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे की अनुपस्थिति में मिसाल को जवाब देना था, लेकिन वे सही तरीके से उत्तर नहीं दे पा रही थीं। हालांकि इसके बाद राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने स्थिति को संभाला और उन्होंने सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया। सामंत ने सदन को बताया कि मुंबई समेत राज्य भर से अब तक 1 लाख 9 हजार 387 खतरनाक होर्डिंग हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य की होर्डिंग नीति में भी संशोधन किया जाएगा। घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। राज्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी महानगरपालिका और नगरपालिका अधिकृत और अनाधिकृत दोनों तरह के सभी होर्डिंग की संरचनात्मक ऑडिट करेंगी। इसके साथ ही सरकार ने एलईडी होर्डिंग में ज्यादा लाइट से बचने के उपाय करने की बात कही है। चर्चा में विजय वडेट्टीवार, अमित साटम, जितेंद्र आव्हाड और वरुण सरदेसाई भी शामिल हुए। उद्योग मंत्री सामंत ने सदन को बताया कि राज्य के स्थानीय निकायों में मुंबई महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए अलग-अलग विज्ञापन नीतियां जारी की गई हैं। सभीको अवैध होर्डिंग, ऊंचे लोहे के टावर, मोबाइल टावर, लोहे की कार पार्किंग टावर आदि का संरचनात्मक ऑडिट कराने के आदेश दिए गए हैं। राज्य में कुल 9 हजार 26 होर्डिंग का ऑडिट किया गया है। प्रदेश में 1 लाख 9 हजार 387 होर्डिंग हटाए गए हैं और कुल 59 मामले दर्ज किये गए हैं। शिवसेना (उद्धव) विधायक वरुण सरदेसाई ने मांग की कि फ्लाईओवर के ऊपर और सड़कों पर एलईडी के होर्डिंग लगाई जा रही हैं, जिनकी चकाचौंध से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। जिससे हादसे भी हो रहे हैं।

अवैध होर्डिंग के खिलाफ ठाणे मनपाने दाखिल किया हलफनामा

ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) ने शुक्रवार को हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर शहर के 44 बड़े अवैध होर्डिंग में से 33 को हटाने और 11 के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का दावा किया। याचिकाकर्ता ने टीएमसी के दावे पर सवाल उठाए, तो अदालत ने उन्हें अवैध होर्डिंग का सर्वे करके दो सप्ताह में जानकारी देने को कहा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता संदीप पचांगे की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

Created On :   8 March 2025 2:01 PM IST

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