सरकार का फैसला: ओबीसी की योजनाओं को लागू करने स्वतंत्र कक्ष स्थापित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मराठा आरक्षण को लेकर गरमाई राजनीति के बीच प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण (ओबीसी) विभाग की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए स्वतंत्र कक्ष स्थापित करने का फैसला किया है। इस स्वतंत्र कक्ष का प्रमुख उपसचिव सचिव कैलास सालुंके को बनाया गया है। साथ ही कामकाज के लिए कुल 7 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राज्य के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। स्वतंत्र कक्ष के माध्यम से मंत्रालय के सभी विभागों के साथ तालमेल करके ओबीसी की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा। धनगर समाज के आरक्षण के लिए गठित अध्ययन समूह से समन्वय स्थापित किया जाएगा। ओबीसी की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए महाआईटी और एनआईसी के समन्वय से एक वेबसाइट विकसित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि ओबीसी विभाग के लिए स्वतंत्र कक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर कक्ष स्थापित किया गया है। इसलिए सभी प्रशासनिक विभागों को योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक सहयोग करना होगा।