मराठा आरक्षण पर संघर्ष अटल!: मनोज जरांगे ने दी बेमियादी भूख हड़ताल की धमकी

डिजिटल डेस्क, मुंबई. मराठा आरक्षण को लेकर प्रदेश में एक बार फिर से संघर्ष अटल नजर आ रहा है। मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटील ने राज्य सरकार को मंगलवार यानी 24 अक्टूबर तक आरक्षण पर फैसला लेने के लिए अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी कोटे में मराठा आरक्षण न मिलने पर, मैं जालना के आंतरवाली सराटी गांव में 25 अक्टूबर से दोबारा बेमियादी भूख हड़ताल शुरू करूंगा। लेकिन सरकार के मंत्रियों ने स्पष्ट किया है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। सोमवार को नागपुर में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमें मराठा समाज को मूर्ख बनाने के लिए नहीं बल्कि टिकाऊ आरक्षण देना है। जरांगे पाटील के अल्टीमेटम पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा आरक्षण का मुद्दा जटिल है इसलिए संविधान और न्यायपालिका का विचार करते हुए फैसला लेना होगा। यदि जल्दबाजी में मराठा आरक्षण देने का फैसला लिया और वह अदालत में नहीं टिक सका तो दोबारा आलोचना होगी कि सरकार ने मराठा समाज को मूर्ख बनाने के लिए फैसला लिया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्पष्ट किया है कि सरकार मराठा समाज को टिकाऊ आरक्षण देगी। इस बीच मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति संभाजी नगर में राज्य के विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार के काफिले और खेल मंत्री संजय बनसोडे के वाहन को लातूर में रोका। इधर, मराठा क्रांति मोर्चा ने 26 अक्टूबर के बाद मुंबई में लॉंग मार्च निकालने की चेतावनी दी है।

जरांगे पाटील बिना किसी नियम के मराठा समाज के सभी लोगों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की मांग रहे रहे हैं। ओबीसी समाज मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र देने का विरोध कर रहा है। सरकार समाज के विभिन्न वर्गों को मिल रहे 52 प्रतिशत आरक्षण में छेड़छाड़ किए बिना मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है।

अजित पवार, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री

सरकार मराठा आरक्षण के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। ऐसे में सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जो अदालत में टिक न पाए। सरकार ने मराठवाड़ा के मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र देने को लेकर शिंदे समिति का गठन किया है। शिंदे समिति को रिपोर्ट सौंपने में थोड़ा समय लगेगा।

गिरीश महाजन, ग्रामीण विकास मंत्री, राज्य

जरांगे पाटील पूरी सरकार की फजीहत कर रहे हैं, फिर भी सरकार मराठा समाज को बिना कुछ दिए अखबारों में विज्ञापन दे रही है। जरांगे पाटील की बिना कोई शर्त लागू किए मराठों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र देने की मांग संवैधनिक नहीं है। सरकार बिना किसी नियम के मराठा समाज को कुनबी जाति प्रमाणपत्र देने का फैसला लेगी तो हम अदालत में जाएंगे। विजय वडेट्टीवार, विधानसभा में विपक्ष के नेता