महाराष्ट्र: गिद्ध-वाइल्ड बफेलो के लिए प्रजनन केंद्रों पर जोर, धनगर समाज को खारघर में भूखंड उपलब्ध कराने मिली मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में राज्य में दुर्लभ पौधों के संरक्षण के साथ-साथ पनमंजर (ऊदबिलाऊ), गिद्ध, रानम्हैस (वाइल्ड बफेलो) के प्रजनन केंद्रों को मंजूरी दे दी है। शिंदे ने कहा ये केंद्र दुर्लभ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उपयोगी होंगे। इसके साथ ही शिंदे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इंसान और जंगली जानवरों के बीच संघर्ष में जंगली जानवरों के हमले से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्य को वन विभाग में वन मजदूर के पद पर समायोजित किया जाए। मुख्यमंत्री शिंदे के निवास स्थान वर्षा बंगले पर हुई बैठक में फैसला हुआ कि गांवों में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट करने पर तत्काल प्रतिक्रिया स्वरूप टीम की नियुक्ति की जाए। शिंदे ने इस मौके पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कहा कि वृक्षारोपण एक प्रभावी समाधान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल शुरू की है। इस मुहिम को प्रदेश की सभी महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं, स्कूलों और कॉलेजों में प्रभावी ढंग से लागू करने के भी निर्देश दिए।

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धनगर समाज को नवी मुंबई के खारघर में भूखंड उपलब्ध कराने मिली मंजूरी

उधर प्रदेश सरकार ने धनगर समाज के लिए नवी मुंबई स्थित खारघर के सेक्टर-5 में 4 हजार वर्ग मीटर भूखंड उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है। धनगर समाज के शैक्षणिक और समाजिक कार्यों के लिए यह जमीन प्रदान करने का फैसला लिया गया है। सोमवार को राज्य के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। राज्य सरकार के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग को धनगर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का चयन करके भूखंड आवंटित करने की नीति तय करनी होगी। सरकार ने सिडको के प्रचलित नीति के तहत लिज प्रिमियम वसूल करके राज्य के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग को सीधे किराए पर जमीन देने को स्वीकृति दी है। इसके ऐवज में इस विभाग को किराए की राशि सिडको को देनी होगी। इससे पहले धनगर समाज के लिए कार्य करने वाले अभिनव समाज फाउंडेशन ने सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। जिसके बाद 11 मार्च 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने नवी मुंबई में जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया था।