Gondia News: गोंदिया में बिजली नहीं मिलने से सूख रहे कंठ, फसलें तोड़ रहीं दम

Gondia News विद्युत विभाग की लचरकार्यप्रणाली के चलते आए दिन बिजली की समस्या से नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीते कुछ दिनों से बिजली बार-बार बंद हो रही है। जिससे रबी मौसम की फसल और पीने के पानी के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। विद्युत पंपों को बिजली नहीं मिलने के कारण किसान अपनी फसल को सिंचित नहीं कर पा रहे हैं। जिससे जमीन दरकने लगी है।

फसलों को बचाने के लिए किसान परेशान नजर आ रहे हैं। गोंदिया तहसील अंतर्गत आने वाले कामठा, छिपीया, पांजरा, झिलमिली आदि गांवों में पिछले कुछ दिनों से लगातार विद्युत आपूर्ति खंडित हो रही है। जिस वजह से सैकड़ों हेक्टेयर धान की खड़ी फसल को उचित तरीके से पानी नहीं मिलने पर खेतों में दरारें पड़ गई हंै। विद्युत आपूर्ति नियमित नहीं होने से खेतों में मोटर पंपों द्वारा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं तो नागरिकों को पेयजल की किल्लत से भी जूझना पड़ रहा है। कुछ किसान तो मजबूरी में बाल्टियों में पानी लेकर फसल पर छिड़कते नजर आ रहे हैं, ताकि जैसे-तैसे खड़ी फसल की जमीन में नमी बनी रहे।

जलापूर्ति योजना जारी रखने विधायक बडोले ने मंत्री को दिया ज्ञापन : अर्जुनी मोरगांव तहसील में नागरिकों को गंभीर जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए विधायक राजकुमार बडोले ने राज्य के जलापूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटील को एक ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि तहसील के रामपुरी, अर्जुनी मोरगांव, खांबी और सिरेगांव इन चार क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से लगभग 65 गांवों को स्वच्छ और शुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन वर्ष 2019-20 के बाद सरकार द्वारा अनुदान बंद कर दिए जाने के कारण यह योजनाएं आर्थिक संकट में फंस गई हैं। परिणामस्वरूप अप्रैल से इन योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया गया है, ऐसी जानकारी संबंधित अधिकारियों ने दी है।

यदि जलापूर्ति बंद हो जाती है तो, तहसील के नागरिकों को गंभीर जलसंकट का सामना करना पड़ेगा। जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इन योजनाओं के लिए तत्काल सरकारी अनुदान पुनः शुरू किया जाए और मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत पहले की तरह 100 फीसदी प्रोत्साहन अनुदान मंजूर किया जाए। ऐसी मांग विधायक बडोले ने की है। तहसील के नागरिकों ने भी इस मांग का समर्थन किया है और जल्द से जल्द इन योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की उम्मीद जताई है।