Gondia News: बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे 48 गांवों के 50 हजार से अधिक लोग
- बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति 25 मार्च से बंद
- कार्यकारी अभियंता ने 1 या 2 अप्रैल से पानी देने की कही थी बात
Gondia News आमगांव तथा सालेकसा तहसील के 48 गांव एवं कस्बों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनेवाली बनगांव प्रादेशिक ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति पिछले 25 मार्च से बंद है। इसका कारण जल शुद्धिकरण केंद्र की बिजली आपूर्ति का लगभग 24 लाख रुपए का बिल बकाया रहने के कारण खंडित होना बताया गया। जिसके कारण 48 गांवों एवं कस्बों के 50 हजार से अधिक नागरिक भीषण गर्मी के मौसम में बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गोंदिया जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग ने नागरिकों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही बकाया बिजली बिल भरकर जलापूर्ति पूर्ववत शुरू हो जाएगी। कार्यकारी अभियंता सुमित बेलपत्रे ने दैनिक भास्कर को बताया था कि अप्रैल माह की शुरुआत में 1 या 2 अप्रैल को जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। लेकिन आज 8 अप्रैल होने के बावजूद 48 गांवों की जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हो पाई है। जिसके कारण 48 गांवों एवं कस्बों के 50 हजार से अधिक नागरिक भीषण गर्मी के मौसम में बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस बीच आमगांव नगर परिषद के साथ ही योजना के अंतर्गत आनेवाली अनेक ग्राम पंचायतों ने भी जल कर की राशि का आंशिक भुगतान किया है। एक ओर शासन की ओर से हर घर नल- हर घर जल योजना पर अरबों रुपए का बजट खर्च किए जाने की बात कहीं जा रही है।
वहीं दूसरी ओर लगभग 17 वर्षों से लगातार चली आ रही योजना से जलापूर्ति बार-बार बंद हो रही है। कुछ दिनों पूर्व बिजली बिल के बार-बार संकट से निपटने के लिए जल शुद्धिकरण केंद्र में सोलर पैनल लगाए जाने की बात भी विभाग द्वारा कही जा रही थी। ़ताकि इस तरह की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। लेकिन अब तक वह कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। जिसके कारण जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। यह योजना किसी न किसी कारणवश अनेक बार बंद हो जाती है।
जिसके चलते बमुश्किल उपभोक्ताओं को योजना से साल में 6 माह ही पानी मिल पाता है। लेकिन उपभोक्ताओं ने अब इसकी आदत भी डाल ली है। वे एक दो दिन का पानी घरों में संग्रहित कर रख लेते हैं। लेकिन अगर नल से दो दिन से अधिक पानी नहीं आया तो, सामान्य नागरिकों को भीषण संकट का सामना करना पड़ता है। 15 दिनों से जलापूर्ति बंद होने से सामान्य नागरिकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभाग की ओर से भी आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं। लेकिन अब सामान्य उपभोक्ता आश्वासन पर तब तक भरोसा करने को तैयार नहीं है, जब तक नलों से पानी न आ जाए।
इस बीच जिला परिषद ग्रामीण जलापूर्ति विभाग देवरी के उपअभियंता राजेंद्र सतदेवे ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी है कि खंडित विद्युत आपूर्ति जोड़ने का काम किया जा रहा है एवं 9 अप्रैल से पानी की टंकियां भरकर जलापूर्ति शुरु कर दी जाएगी। लेकिन इससे पूर्व भी उपअभियंता सहित कार्यकारी अभियंता के आश्वासन के बावजूद जलापूर्ति शुरु नहीं हो पाने के कारण सामान्य नागरिकों में आशंका बरकरार है। अब देखना यह है कि 9 अप्रैल से नागरिकों को पहले की तरह ही नलों से पानी मिल पाएगा या फिर उन्हें और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा?
