राहत: आरक्षण नीति के अनुसार दिया जाए ओबीसी को रोजगार , वेकोलि की बैठक में उठी मांग
- कोल इंडिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की हुई सुनवाई
- पिछली सुनवाई और बैठकों में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा
- सीआईएल अध्यक्ष ने समाधान खोजने का किया वादा
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर । वेकोलि में ओबीसी एवं अन्य वर्ग के परियोजना पीड़ितों से संबंधित विभिन्न मुद्दे, समस्याओं, ओबीसी आरक्षण कोटा अनुसार नौकरी आदि विषयों पर पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज अहिर की अध्यक्षता में कोल इंडिया के कोल इंडिया कार्यालय में सुनवाई ली गई। इस मौके पर एनसीबीसी ने पिछली सुनवाई और बैठकों में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की। कोलकाता में हुई सुनवाई में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव उपाध्याय, कोल इंडिया के अध्यक्ष प्रसाद, कार्मिक निदेशक राजीव रंजन, सीएमपीडीआईएल के वेकोलि सीएमडी, मनोज कुमार अन्य वरिष्ठ अधिकारी एसईसीएल, ईसीएल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कोल इंडिया से संबंधित अन्य सहायक उपस्थित थे। इस सुनवाई में एनसीबीसी ने कोल इंडिया के सभी प्रतिष्ठानों में ओबीसी कैडर प्रमोशन आरक्षण, कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों में ओबीसी आरक्षण और वेकोलि में परियोजना पीड़ितों से संबंधित कई मुद्दों पर सुनवाई की। इस अवसर पर आयोग ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों को स्थानीय स्तर पर एसओपी के नाम पर बिना पदस्थापन के नागपुर क्षेत्र में पदस्थ किया जा रहा है। कोल इंडिया अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि वास्तव में संबंधित परियोजना पीड़ितों को जिले में ही स्थानीय या निकटवर्ती क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनायी जायेगी। एनसीबीसी अध्यक्ष ने न्यायिक मामले में कोई रोक या निषेधाज्ञा न होने पर ऐसे मामलों को रोके बिना आर्थिक मुआवजा, आरआर लाभ और नौकरियां देने के संबंध में रणनीतिक निर्णय लेने का निर्देश दिया, वहीं सीआईएल अध्यक्ष ने शुरुआत में ही मामलों को योग्यता के आधार पर निपटाने और समाधान खोजने का वादा किया।
वेकोलि परियोजना में 7/12 से संबंधित नौकरी प्रकरण, जो विखंडन की अवहेलना के प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा नियमितीकरण आदेश जारी किये गये थे, उसे लंबित न रखने की सूचना दी गई। सिवनी परियोजना एवं चिंचोली रिकोस्ट परियोजना के क्रमशः वेकोली माजरी एवं बल्लारपुर क्षेत्र के पीड़ितों को वित्तीय मुआवजा एवं रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में प्रबंधन ने रोजगार उपलब्ध कराने में कठिनाई को दर्शाते हुए नकद पैकेज देने का सकारात्मक रुख अपनाया, तथापि आयोग ने सुझाव दिया कि उपरोक्त दोनों परियोजनाओं में विशेष योजना बनाकर रोजगार एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कार्रवाई करें। सीआईएल अध्यक्ष को लंबित मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेने के लिए नागपुर मुख्यालय को निर्देशित करने के लिए कहा गया। एनसीबीसी की ओर से बल्लारपुर वेकोली क्षेत्र के विरूर, गाडेगांव, सास्ती, पोवनी गांवों में वंचित भूमि का अधिग्रहण कर गाडेगांव, पोवनी के प्रस्तावित पुनर्वास में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।
