आरोप: मूल के तहसीलदार होली के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। चंद्रपुर जिले के मूल तहसील के तहसीलदार रवींद्र होली के खिलाफ मनसे ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। मूल तहसील के नलेश्वर रेत घाट में तहसीलदार की भागीदार और पिछले वर्ष भी दूसरे घाटों में भी भागीदार होने की चर्चा होने से उनकी एसआईटी द्वारा जांच करने की मांग की है। साथ ही करोड़ों रुपए की संपत्ति भी जमा करने का आरोप लगाकर शिकायत की प्रतिलिपी राजस्व मंत्री, विभागीय आयुक्त, एसीबी के एसपी को भी भेजी गई है।
शिकायत में बताया कि, मूल के तहसीलदार रवींद्र होली की राजुरा व अब मूल तहसील में कार्यकाल विवादित रहा है। वर्ष 2021 से मुल तहसील के रेत घाट निलामी में लेनेवाले घाट धारकों को डराकर करोड़ों रुपए की अवैध वसूली तहसीलदार ने की है। इसकी खबरे भी माध्यमों में आयीं हैं। दरम्यान मूल के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मामला सामने लाने का प्रयास करने पर उन पर दबाव बनाकर झूठे अपराध दर्ज करने का प्रयास भी हुआ है।
कुछ पत्रकारों के खिलाफ अदालत में केसेस दाखिल किए गए। अब तहसीलदार होली का नलेश्वर मोकासा व चक नलेश्वर रेत घाट नीलामी लेनेवाले रुपेश नकाडे व शामकांत थेरे के साथ भागीदार होने के आरोप लग रहे हैं परंतु राजस्व प्रशासन व खनिकर्म विभाग द्वारा कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। किसी अधिकारी पर आरोप लगे तो उसकी जांच होती है परंतु मूल के तहसीलदार की जांच क्यों नहीं हो रही है? ऐसा सवाल उठ रहा है। होली के 2021 से कामकाज व रेत घाट के रेत उत्खनन की एसआईटी द्वारा जांच होना आवश्यक है।
मूल तहसील के लगभग दर्जनभर रेत घाटों में गैरकानूनी रूप से जेसीबी द्वारा रेत उत्खनन करनेवाले रेत घाट धारकों से तहसीलदार ने करोड़ों रुपए की कमाई वर्ष 2021 से की है। इतना ही नही 3 वर्ष से तहसीलदार ने अनेक घाट धारकों के साथ भागीदार की है और अन्य घाट धारकों पर बेवजह कार्रवाई कर करोड़ों की संपत्ति जमा की। जिससे तहसीलदार ने राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी करना व उसमें भागीदार रहना, पद का दुरुपयोग करना देशद्रोह है।
उनके अब तक के कामकाज की निष्पक्ष जांच करने के लिए एसआईटी जांच हो व उनकी चल-अचल संपत्ति की भी जांच कर उन पर अपराध दर्ज करे अन्यथा संपूर्ण राजस्व प्रशासन भ्रष्ट है, ऐसा समझकर न्यायालय में संपूर्ण राजस्व प्रशासन को जिम्मेदार मानकर न्यायालयीन जांच करने के लिए मजबूर करने की चेतावनी मनसे के जनहित कक्ष विभाग के जिलाध्यक्ष सुनील गूढे ने 6 अक्टूबर जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन के माध्यम से दी है।
