विकास: शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य के लिए चंद्रपुर का चयन, ऊर्जा खपत कम करने पर जोर
- 2050 तक दोगुनी हो जाएगी देश की आबादी
- ऊर्जा की खपत को 50 प्रतिशत पर लाना जरूरी
- एलईडी बल्ब का अधिक से अधिक इस्तेमाल
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। जलवायु परिवर्तन बैठक में भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है और कार्यान्वयन के पहले चरण के लिए महाराष्ट्र के मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, ठाणे, अमरावती, नासिक और चंद्रपुर शहरों को चुना गया है। देश की 35 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में बसी है अनुमान है कि 2050 तक भारत शहरी आबादी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य महत्वपूर्ण होगा। अगले पंद्रह वर्षों में, भवन निर्माण क्षेत्र देश में सबसे बड़े बिजली खपत वाले क्षेत्र के रूप में उभरने की उम्मीद है। आवास और व्यावसायिक इमारतों में बिजली की खपत 31 प्रतिशत है और यह सालाना 10-12 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत की शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रतिबद्धता में चंद्रपुर शहर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
महाराष्ट्र देश का तीसरा सबसे अधिक शहरीकरण राज्य है, जहां शहरों में मानव निर्मित सुविधाओं जैसे एयर कंडीशनिंग, प्रकाश व्यवस्था और अन्य उपकरणों के माध्यम से ऊर्जा की अधिक मांग है। ऊर्जा खपत के कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भवन निर्माण क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ ऊर्जा खपत को कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन खतरनाक स्तर तक पहुंच जाएगा, इसलिए अभी से कार्य करने की आवश्यकता है।
इस संबंध में चंद्रपुर शहर में उपाय योजना करने समीक्षा बैठक आयुक्त विपिन पाॅलीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने, शहर की स्ट्रीट लाईट को बदलकर एलइडी लाईट का उपयोग करना, ऊर्जा की खपत को 50 प्रतिशत पर लाना, सौर ऊर्जा के लिए छत किराए पर लेने की नीति का कार्यान्वयन, निर्माण में पर्यावरण अनुकूल ईंटों का उपयोग, निजी और सरकारी भवनों पर सौर पैनलों की स्थापना, बिजली की खपत को कम करके सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, रसोई में लकडी, कोयला जैसे पारंपरिक ईंधन के उपयोग को कम करना जैसे उपायों पर चर्चा की गई।
