पुलिस पटेल भर्ती में गड़बड़ी मामला : एसडीओ समेत दो तहसीलदार हुए निलंबित

डिजिटल डेस्क, भंडारा। लगभग डेढ़ महीने पहले हुई पुलिस पटेल की पदभर्ती में गड़बड़ी के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरी है। तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी रविंद्र राठोड़ और तहसीलदार अरविंद हिंगे सहित पवनी की तत्कालीन तहसीलदार निलिमा रंगारी को निलंबित कर दिया गया है। शासन के अवर सचिव संजीव राने के आदेश पर तीनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक ही दिन में तीन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई से राजस्व विभाग में हडकंप मचा है। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर परीक्षार्थी उम्मीदवारों समेत अलग अलग संगठनों ने मामले की जांच की मांग की थी। इस प्रकरण में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने प्राथमिक जांच कर शासन को रिपोर्ट भेजी थी।

विभाग के भंडारा और पवनी तहसील के पुलिस पटेल पद के लिए 9 अप्रैल 2023 को भर्ती की गई थी। लिखित परीक्षा होते ही मौखिक परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों ने परीक्षा के तरीके पर सवाल उठाए थे। लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किए थे। जिन उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया गया, उन्हें नाम पूछकर वापिस भेजा था। इस भर्ती में उम्मीदवारों से लाखों रूपए लेने के आरोप लग रहे थे। जब उम्मीदवारों और जिले के अलग अलग संगठनो ने इसे लेकर शिकायतें देनी शुरू की, तो जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने इसे गंभीरता से लिया। जांच कर इससे जुड़ी रिपोर्ट जिलाधिकारी ने विभागीय आयुक्त को भेजी।

विभागीय आयुक्त ने यह रिपोर्ट शासन को भेजी। रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त और अपील) नियम 1979 के नियम 4 (1) (अ) के तहत तत्कालीन उपविभागिय अधिकारी रविंद्र राठोड, तहसीलदार अरविंद हिंगे और पवनी की तत्कालीन तहसीलदार निलिमा रंगारी का निलंबन किया गया। इन सभी की विभागीय जांच की जाएगी। इससे जुड़ा आदेश शासन के अवर सचिव संजीव राने ने 27 जून को दिया है। निलंबित किए गए उपविभागीय अधिकारी रविंद्र राठोड वर्तमान में पालघर जिले के उपजिलाधिकारी (रोगायो) पद पर कार्यरत है। वहीं निलिमा रंगारी चंद्रपुर जिले के सिंदेवाही में तहसीलदार है। निलंबन के बाद सभी अधिकारियों को मुख्यालय में रहना होगा। बिना सूचना के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

अधिकारी फंस गए जनप्रतिनिधी बच गए

पुलिस पटेल की पदभर्ती में केवल दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन इस भर्ती में अपने कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों को लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों ने हस्तक्षेप किया था। जब कार्रवाई की बात आई, तो अधिकारी फंस गए और जनप्रतिनिधि बच गए। इन जनप्रतिनिधियों पर क्या कार्रवाई होगी, ऐसे सवाल उठ रहे हैं।