Bhandara News: बुजुर्ग कलाकारों को केंद्र सरकार की पेंशन का इंतजार
- विगत तीन-चार वर्षों से नहीं हुई पेंशन जमा
- आर्थिक तंगी झेल रहे बुजुर्ग कलाकार
Bhandara News केंद्र सरकार की सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से प्रतिमाह दी जानेवाली वृद्ध कलाकारों की पेंशन योजना असफल साबित हो रही है। कोरोना काल में योजना का पैसा डायवर्ट होने के बाद कई बुजुर्ग कलाकारों की पेंशन तीन-चार वर्ष से उनके खातों में जमा नहीं हुई है। इससे बुजुर्ग कलाकारों का जीवनयापन कठिन हुआ है।
केंद्र का सांस्कृतिक विभाग देश के विभिन्न कला क्षेत्रों में काम कर रहा है। किंतु अनुभवी बुजुर्ग कलाकारों को उनके खर्च के लिए प्रति माह मानधन के रूप में उनके खाते में चार हजार रुपए जमा कर रहा था। इसके लिए चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया की चलाकर जिन कलाकारों को चयनित किया गया, उन्हें योजना का लाभार्थी के रूप में चुना जाता है। यह सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी प्रति वर्ष नवंबर माह में बुजुर्ग कलाकारों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, बैंक प्राधिकरण प्रमाणपत्र और आधार कार्ड मंगाए जाते हैं। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को मिलने वाला भुगतान अस्थायी रूप में बंद किया था। सभी पेंशनभोगी लाभार्थियों को योजना फिर से शुरू होगी ऐसा लगा। किंतु यह योजना अब तक शुरू नहीं हुई। बुजुर्ग कलाकार प्रति माह बैंक के चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस संबंध में जनप्रतिनिधियों ने ध्यान देने चाहिए। बुजुर्ग कलाकारों की पेंशन किस कारण से बंद की गई है। इसकी जानकारी होनी चाहिए। सरकार ने बुजुर्ग कलाकारों की पीड़ा समझ कर जल्द से जल्द पेंशन जमा करने की मांग बुजुर्ग कलाकारों ने की है।
जिले के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध करवायेंगे : जिले में विकास कार्यों के लिए जिला नियोजन समिति के माध्यम से निधि उपलब्ध कराई जाती है। जिसकी सभा पालकमंत्री संजय सावकारे की उपस्थिति में हाल ही में संपन्न हुई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने आज यहां विश्वास व्यक्त किया कि सरकार वर्ष 2025-26 के लिए भंडारा जिले को पिछले वर्ष की तुलना में पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी। उन्होंने ऑनलाइन बैठक के माध्यम से 3 फरवरी को भंडारा जिले की जिला योजना समिति की समीक्षा की। इस बैठक में पालकमंत्री संजय सावकारे और वित्त राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल ऑनलाइन शामिल हुए। जिलाधिकारी कार्यालय से जिलाधिकारी डॉ. संजय कोलते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी और सभी विभाग प्रमुख भी सभागार में उपस्थित थे।
इस दौरान उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि सरकारी भवनों का विद्युतीकरण सौर ऊर्जा से किया जाना चाहिए। इस कामों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए लोकनिर्माण विभाग अथवा सभी सरकारी कार्यालय के विभागाध्यक्षों को सौर ऊर्जा विद्युतीकरण प्रक्रिया के लिए पहल करनी चाहिए। भंडारा जिले में पर्यटन विकास और तीर्थयात्रा विकास के लिए विकास योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। उन्होंने जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग से निधि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस समय नागपुर विभागीय अपर आयुक्त कार्यालय से डॉ. माधवी खोडे-चवरे से ऑनलाइन उपस्थित थी।
