हिमाचल में अग्निपथ योजना, पेपर लीक घोटाले के खिलाफ असंतोष (आईएएनएस साक्षात्कार)

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। सेना में चार साल की संविदा भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में जोरदार आक्रोश है। जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पुलिसकर्मियों की भर्ती से लेकर 4 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक में फर्जी डिग्री जारी करने तक के घोटालों से घिरी हुई है। नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सत्ताधारी सरकार से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और वह इस लड़ाई में जुट गई है।

यह कहना है दो बार के कांग्रेस विधायक राजिंदर राणा का, जिन्होंने अपने राजनीतिक गुरु और भाजपा के दो बार के मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल से वर्षों तक राजनीति सीखी। राणा ने हालांकि बाद में उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। उन्होंने सुजानपुर में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार धूमल को सीधे मुकाबले में 1,919 मतों से हराया था, जिस सीट से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था।

बुधवार को यहां आईएएनएस के साथ एक साक्षात्कार में, राणा, जो पार्टी के राज्य के कार्यकारी अध्यक्षों में से एक हैं, ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के उन युवाओं और लोगों में भारी नाराजगी है, जो सेना में जाने के इच्छुक हैं। उन्होंने बताया कि युवा सशस्त्र बलों में संविदा भर्ती को लेकर निराश हैं। क्षेत्र के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता राणा, जो कभी धूमल के चुनाव प्रबंधक थे, ने आईएएनएस को बताया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, हर तीसरे घर में सशस्त्र बलों में एक परिवार का सदस्य है। किसी-किसी घर में तो परिवार के दो-तीन सदस्य देश की सेवा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य के लोग, जहां 16 लाख बेरोजगार हैं, राज्य में काम के अवसरों की कमी के कारण देश की सेवा करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, वे सशस्त्र बलों की सेवा करने के लिए भी मजबूत हैं। उन्होंने कहा, अग्निपथ योजना राज्य के लोगों के साथ धोखाधड़ी है। इच्छुक सैनिकों के माता-पिता के बीच भी एक मजबूत असंतोष है क्योंकि आप 17-18 साल की उम्र में एक सैनिक को रोजगार देने जा रहे हैं जब उसने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है। 21-22 वर्ष की आयु में, उनमें से 75 प्रतिशत को पेंशन सहित बिना किसी सामाजिक सुरक्षा प्रोत्साहन के घर भेज दिया जाएगा। हम इस योजना का विरोध करते हैं और यह हमारा मुख्य चुनावी मुद्दा होगा।

पहाड़ी राज्य में लगभग 1.20 लाख सेवारत रक्षा कर्मी हैं और लगभग इतनी ही संख्या में पूर्व सैनिक ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिलों में बसे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला शहर तक पहुंचने की कोशिश की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 16 जून को रोड शो करना था, लेकिन पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से कई किलोमीटर पहले ही इसे रोक दिया। नई पेंशन योजना के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी के खिलाफ कांग्रेस अपने वोट बैंक को मजबूत करने पर भी नजर गड़ाए हुए है।

राणा ने कहा कि कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना के फिर से शुरू होने के बाद, राज्य में अगर उनकी पार्टी वापस आती है, तो पुरानी पेंशन योजना लाएगी। पुरानी योजना को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासन के दौरान हटा दिया था। राष्ट्रीय पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी हुई थी। नई पेंशन योजना को खत्म करने की मांग को लेकर इस साल की शुरूआत में करीब एक लाख कर्मचारियों ने शिमला में विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना है कि जब विधायकों के वित्तीय लाभ की बात आती है, तो सरकार त्वरित निर्णय लेती है, लेकिन जब पुरानी पेंशन से कर्मचारियों को लाभ मिलता है, तो सरकार फंड की कमी का हवाला देती है।

राज्य सरकार के लगभग 2.25 कर्मचारी हैं, जिनमें लगभग 30,000 अनुबंध, अंशकालिक, दैनिक वेतन और पारा कर्मचारी शामिल हैं। शिक्षा, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभागों में सर्वाधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का लीक पेपर देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। इस घोटाले की फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है और इससे विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है।

उनके अनुसार, सोलन में मानव भारती विश्वविद्यालय द्वारा करोड़ों रुपये के फर्जी डिग्री घोटाले भी ऐसे ही थे। कांग्रेस नेता ने कहा, पुलिस रिकॉर्ड का कहना है कि देश भर में विश्वविद्यालय द्वारा 43,000 फर्जी डिग्री बेची गईं। वास्तव में फर्जी डिग्री की संख्या 4 से 10 लाख हो सकती है। उन्होंने कहा, फर्जी डिग्री घोटाला 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है।

(आईएएनएस)

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