सेना का काम होगा आसान, चीन के मंसूबे होंगे नाकामयाब,आम जनता को मिलेगा ये फायदा 

SC ने चारधाम प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी सेना का काम होगा आसान, चीन के मंसूबे होंगे नाकामयाब,आम जनता को मिलेगा ये फायदा 
हाईलाइट
  • तीन सामरिक राजमार्गों को डबल लेन किया जाएगा

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम के तहत दो लेन की सड़क बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से सेना का काम आसान हो जाएगा। वहीं अब चारधाम की यात्रा किसी भी मौसम में करना संभव होगी। साथ ही चीन के कई मनसूबों को सेना आसानी से समझ के नाकामयाब कर सकती है। 

बता दें कि, केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2020 को संशोधन की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और निर्माण कार्य की अनुमति दे दी। इसके तहत तीन सामरिक राजमार्गों को डबल लेन किया जाएगा। ये हाईवे रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिससे चीनी सीमा तक भारतीय जवान आसानी से पहुंच सकते है। इन सभी बातों के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को लेकर SC से गुजारिश की थी, जिस पर मुहर लगा दी गई है।

क्या है चारधाम प्रोजेक्ट

  • पहाड़ी राज्यों में चार पवित्र स्थल मौजूद है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। 
  • चारधाम प्रोजेक्ट के तहत इन सभी स्थलों को जोड़ा जाएगा 
  • जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो, चारधाम की यात्रा किसी भी मौसम में की जा सकती है।
  •  400 किमी सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा चुकी है।
  • अब  900 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा।

NGT को है आपत्ति

  • कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो, अब तक लगभग 25 हजार पेड़ों की कटाई हो चुकी है।
  • पेड़ों की कटाई से ज्यादातर नेचर लवर और पर्यावरणविदों ने आपत्ति जाहिर की है।
  • वहीं सिटिजन फॉर ग्रीन दून नीम के NGO ने एनजीटी के आदेश के बाद SC में एक याचिका दायर की थी।
  • इस एनजीओ का मानना है कि, चारधाम प्रोजेक्ट के लागू होने से पहाड़ी क्षेत्र में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी।

समझिए पूरा मामला

  • रक्षा मंत्रालय का मानना है कि, चारधाम प्रोजेक्ट के तहत इस सड़क निर्माण से भारतीय सेना का बहुत फायदा मिलेगा।
  • इस प्रोजेक्ट के बाद सीमा तक टैंक और हथियारों को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। 
  • पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बनाना आसान हो जाएगा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना में सहमति दी है। लेकिन, पर्यावरण के प्रति भी चिंता जाहिर की है।
  • इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी।
  • कमेटी हर 4 महीने में प्रोजेक्ट को लेकर SC के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 
     

Created On :   14 Dec 2021 8:47 AM GMT

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