एचसी का दिल्ली पुलिस को लापता लड़की को खोजने के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश, माता-पिता को तस्करी का संदेह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक 12 वर्षीय लड़की का पता लगाने और उसे पेश करने के लिए विशेष जांच दल बनाने का निर्देश दिया है, जो महीनों से लापता है और जिसके माता-पिता को संदेह है कि उसे या तो अवैध हिरासत में रखा गया है या भारत या विदेश में कहीं तस्करी कर दी गई है।

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और मिनी पुष्करणा की खंडपीठ लड़की के माता-पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो नेपाल में रहते थे।

माता-पिता ने अपनी दलील में कहा कि वह पूर्व में नेपाल में एक महिला के घर में रहते थे, जहां उसकी एक रिश्तेदार (सिस्टर इन लॉ) नियमित रूप से आती थी, और अच्छी शिक्षा और परवरिश के लिए अपनी बेटी को उसके साथ दिल्ली भेजने के लिए सहमत हुई थी। कोर्ट ने कहा कि बच्चे को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए।

इसने मामले की जांच पर दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (अपराध शाखा) को भी नियंत्रण दिया। हम याचिकाकर्ता की 12 वर्षीय बेटी के लापता होने के संबंध में जांच को संबंधित डीसीपी की निगरानी में एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (अपराध शाखा) को स्थानांतरित करना उचित मानते हैं।

अदालत ने 4 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, संबंधित डीसीपी को निर्देश दिया जाता है कि लापता बच्ची का पता लगाने, उसे बरामद करने और अदालत के समक्ष पेश करने के लिए एसआईटी का गठन किया जाए।

याचिका में कहा गया है कि लड़की पिछले साल अगस्त में शाहीन बाग में अपने केयर टेकर के घर से लापता हो गई थी। इसमें कहा गया है कि उनके द्वारा दिल्ली पुलिस को की गई शिकायत में लड़की पर चोरी का आरोप लगाया गया था।

याचिका में कहा गया है, याचिकाकर्ता लापता हुई अपनी बेटी के जीवन को लेकर अत्यधिक भय में जी रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि प्रतिवादी 2 और 3 (सिस्टर इन लॉ और उनके पति) द्वारा उनकी बेटी की भारत या विदेश में किसी के साथ तस्करी की गई या उनकी अवैध हिरासत में है।

आईएएनएस

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