Yawatmal News: राज्य के मृदा और जलसंसाधन मंत्री संजय राठोड़ के विभाग के कार्यालय पर तीसरी बार कुर्की

Yawatmal News दारव्हा नाका परिसर में स्थित मृदा व जल-संसाधन कार्यालय में किसानों ने परियोजना में दी गई खेती के मुआवजे के लिए तीसरी बार कुर्की लाकर इस कार्यालय की सामग्री जब्त की। न्यायालय के आदेश पर तीसरी पर कुर्की लाकर कुर्सियां, कम्यूटर समेत कुल 1 लाख रुपए की सामग्री जब्त कर किसान ले गए। राज्य के मृदा और जलसंसाधन मंत्री संजय राठोड़ यवतमाल जिले के पिछली बार से लकर इस बार भी इसी विभाग के मंत्री रहे हैं, फिर भी वे किसानों को मुआवजा नहीं दिला पा रहे हैं। इससे उनके प्रति किसानों में असंतोष व्याप्त है। इस जिले के दिग्रस निर्वाचन क्षेत्र के होने के बावजूद किसानों को मुआवजे के लिए तीसरी बार कुर्की लाने से मंत्री के जिले में ही विभाग की इस हालत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

यह भी पढ़े -लोणावला से पकड़ा गया 44 करोड़ रुपए की धांधली का मुख्य सूत्रधार

बताया जा रहा है कि, यवतमाल जिले के केलापुर तहसील के वांजरी गांव के किसानों ने यह जब्ती की है। साल 2008 में 25 किसानों की खेती वांजरी प्रकल्प के लिए संपादित की गई थी। इससे वांजरी परियोजना बनी। इसमें 35 हजार रु. प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। इसे अत्यल्प बताते हुए किसानों ने इसके खिलाफ न्यायालय में गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि 4 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन सिर्फ 35 हजार रुपए प्रति एकड़ से दी गई। जबकि वह उपजाऊ जमीन थी। न्यायालय ने 4 लाख के स्थान पर इस खेती का 1 लाख रुपए दाम निर्धारित किया।

यह भी पढ़े -चोरी की फोर व्हीलर नागपुर में काटकर कबाड़ में बेचने वाले को पुलिस ने पकड़ा

वर्ष 2013 में यह फैसला सुनाया था, लेकिन विभाग ने मुआवजा नहीं दिया। इस कारण प्रतिवर्ष 15 फीसदी ब्याज 1 लाख प्रति एकड़ पर देने के आदेश भी औरंगाबाद उच्च न्यायालय ने दिए थे। इसी आदेश पर इसके पूर्व दो बार जब्ती की कार्रवाई कर किसान ने उक्त कार्यालय से कुर्सी, टेबल जब्त कर ले गए थे। किसानों के मुआवजे के पैसे वसूल नही होने से गुरुवार 23 जनवरी को तीसरी बार जब्ती लाकर किसानों ने इस बार भी 1 लाख रुपए मूल्य की सामग्री जब्त की है। पीड़ित किसानों ने जिले के दिग्रस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए विधायक संजय राठोड़ के मृदा व जलसंसाधन विभाग के मंत्री होने केक बावजूद न्याय नहीं मिल पाने का आरोप लगाया। पीड़ित किसानों ने इसे दुर्भाग्य बताया।