दावा: मराठा आरक्षण के लिए गठित समिति को मिले 5 हजार सबूत

डिजिटल डेस्क, पुणे। मराठा आरक्षण के लिए नियुक्त समिति को 5 हजार सबूत मिले हैं। मनोज चरागे पाटिल ने अहमदनगर में दावा करते हुए मांग की कि सरकार को अब इस मुद्दे से खेखना बंद करना चाहिए और तुरंत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की घोषणा करनी चाहिए। मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने शनिवार देर रात अहमदनगर के नवनागापुर एमआईडीसी में एक सभा को संबोधित किया।

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इस सभा में उन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए सरकार ने तीस दिन का समय मांगा था। उन्हें 10 दिन यानी 40 दिन का समय और दिया गया है। ये 30 दिन 14 अक्टूबर को खत्म होंगे। इसलिए वरिष्ठ स्तर पर हलचलें शुरू हो गई हैं। आरक्षण के लिए नियुक्त समिति मुंबई, हैदराबाद और संभाजीनगर में हवाई जहाज से यात्रा कर रही है। बताया गया है कि कमेटी को आरक्षण को लेकर सबूत मिले हैं। कोई भी कानून बनाते समय उसे समर्थन की जरूरत होती है। अब सबूत बड़ा आधार है, जिसके मुताबिक राज्य सरकार को मराठा समुदाय को ओबीसी से आरक्षण देना चाहिए। मराठा समाज एकजुट हो गया है, यह एकजुटता जाने नहीं देना। किसी भी हालत में मराठा समुदाय तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक उन्हें आरक्षण नहीं मिल जाता। सरकार को बैठक में उपस्थित प्रमुखों की गिनती नहीं करनी चाहिए।