Panna News: एक सप्ताह में फरवरी माह की लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का करें शत प्रतिशत निराकरण: कलेक्टर

Panna News: कलेक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई टीएल बैठक के दौरान समस्त विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह में वर्तमान फरवरी माह की शत प्रतिशत सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अधिकारियों को 100 दिवस से अधिक समयावधि की न्यूनतम 50 प्रतिशत शिकायतों का भी अनिवार्य रूप से प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने तथा प्राथमिकता से विभागीय दायित्वों के निर्वहन के साथ नियमित रूप से सीएम हेल्पलाइन की मॉनीटरिंग कर विधिवत व सटीक प्रतिवेदन के साथ शिकायत निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों के साथ ही बैकलॉग शिकायतों का भी प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाए। एसडीएम सहित सभी अधिकारियों को आगामी दिवसों में निरंतर विभाग व जिले की बेहतर ग्रेडिंग के संबंध में नसीहत भी दी। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि समस्त निगरीय निकायों के सीएमओ एवं जनपद पंचायत सीईओ द्वारा भी कार्य में रूचि लेकर आवेदकों की जायज समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए अन्यथा नोटिस जारी करने के साथ ही विभागीय जांच संस्थित करने की कार्यवाही भी होगी।

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उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में माह की 20 तारीख के ठीक पूर्व अधिकतम शिकायतों का निराकरण करने की प्रवृत्ति से बचें और नियमित एवं समयबद्ध रूप से शिकायतें निराकरण करने का प्रयास हो। जिला कलेक्टर द्वारा आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत पीएचई के कार्यपालन यंत्री को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रबंध सहित अधीनस्थ स्टॉफ को जरूरी तैयारियों के संबंध में निर्देशित करने के लिए कहा। इस दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी को पात्रता पर्ची एवं उज्ज्वला गैस कनेक्शन की मांग आधारित शिकायतों के निराकरण के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही समस्त अधिकारियों को पदीय दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन सुनिश्चित कर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन के स्पेशल क्लोज प्रकरणों में शिकायत निवारण संबंधी प्रतिवेदन में तिथि एवं तथ्यों का उल्लेख करने के लिए भी निर्देशित किया। जिला कलेक्टर द्वारा टीएल बैठक में न्यायालयीन मामलों की विभागवार निराकरण की स्थिति सहित टीएल पत्रों के निराकरण तथा स्वरोजगार के हितग्राहीमूलक प्रकरणों में व्यवहारिक कठिनाई का निराकरण कर 15 मार्च तक लक्ष्यपूर्ति के निर्देश दिए गए। निकायवार समग्र ई.केवायसी में प्रगति के संबंध में मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तर की जनसुनवाई में अधिकतम प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

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औपचारिक न हो ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई

कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली जनसुनवाई का उद्देश्य जनसमस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित रूप से निराकरण सुनिश्चित करना है। सार्थक उद्देश्य के साथ गत आठ माह से संचालित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई औपचारिक न हो। यहां उपस्थित शासकीय सेवकों द्वारा आवेदकों की न सिर्फ समस्याएं सुनी जाएं बल्कि अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन सहित पीएम आवास एवं अन्य योजनाओं से संबंधित समस्याओं का भी प्रभावी निराकरण सुनिश्चित हो। ड्यूटीरत कर्मचारी द्वारा ग्राम एवं वार्डवार अन्य लंबित शिकायतों का भी निराकरण किया जाए। ग्रामवार लंबित कार्यों के निराकरण के संबंध में जनसुनवाई के लिए पूर्व में नियुक्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को कार्यों की सूची सौंपने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वित्त विभाग के निर्देशानुसार विभागीय भविष्य निधि शेष संबंधी कार्य पोर्टल पर अपडेट करने, शत प्रतिशत शासकीय सेवकों के कोषालय सॉफ्टवेयर पर एम्पलाई आईडी के समग्र से सत्यापन तथा आगामी 31 मार्च के पूर्व असफल ई-भुगतान प्रकरणों में पुन: भुगतान के संबंध में जरूरी कार्यवाही के लिए भी कहा। इसके अलावा जिला कोषालय अधिकारी से संपर्क स्थापित कर एक अप्रैल 2023 के पूर्व वाले असफल ई-भुगतान प्रकरणों के निराकरण के निर्देश भी दिए।

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ई-ऑफिस क्रियान्वयन की करें कार्रवाई

जिला कलेक्टर ने मुख्य सचिव के निर्देशानुसार अब जिला स्तर पर लागू ई-ऑफिस व्यवस्था के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में भी निर्देश दिए। बताया गया कि मंगलवार से विभागवार नामित दो-दो लोकसेवकों को ई-दक्ष केन्द्र में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ई-फाइल प्रबंधन के लिए विभाग स्तर पर ई-मेल आईडी क्रिएशन, मैपिंग, कम्प्यूटर एवं उपकरण व्यवस्था के भौतिक सत्यापन सहित अन्य कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की संख्या में बढोत्तरी तथा हल्कावार गिरदावरी की प्रगति बढाने के निर्देश भी दिए गए। आगामी 10 मार्च तक चना, मसूर एवं सरसों फसल के विक्रय के लिए सावधानीपूर्वक पंजीयन कार्य संपादित करने के लिए निर्देशित किया गया।