पन्ना: जनपद पंचायत गुनौर में दुकानों का निर्माण कार्य विवादों के घेरे में

डिजिटल डेस्क, गुनौर नि.प्र.। जनपद पंचायत गुनौर द्वारा दुकानों का निर्माण कार्य विवादों के घेरे में आ गया है। जनपद पंचायत द्वारा जनपद पंचायत की खाली पडी भूमि में तीन नई दुकानों का निर्माण कार्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए सामान्य प्रशासन समिति द्वारा अधूरी पडी तीनों दुकानों के निर्माण के कार्य को निर्माण को पूरा करने के लिए ३ लाख ६० हजार रूपए की राशि स्वीकृत की गई थी जिस पर निर्माण एजेंसी द्वारा तीन दुकानों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया जो कि पूरा भी नहीं हुआ था कि जनपद पंचायत के अद्र्धनिर्मित मुख्य द्वार के दोनों तरफ बिना स्वीकृति और योजनाबद्ध तरीके से दो दुकानों का अवैध रूप से निर्माण करा लिया गया है और फटाफट रंगरोगन करके इस दुकान पर अवैध कब्जा कर लिया गया है।

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यह सब कुछ जनपद पंचायत के पूर्व सीईओ तथा जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की संरक्षण में होने के आरोप लगे है किन्तु नियम विरूद्ध दुकानों के निर्माण और उसमें अवैध रूप से कब्जे के मामले को लेकर जिम्मेदारों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। आरोप लग रहे है कि तत्कालीन सीईओ और निर्माण समिति के सभापति के संरक्षण में अवैध दुकानों का निर्माण कार्य हुआ है और पूरा मामला सामने आने के बाद भी अवैध निर्माण को हटाने को लेकर कोई कार्यवाही शुरू की गई है और न दुकानों के आवंटन को लेकर पारदर्शी प्रक्रिया से दुकानों का आवंटन किए जाने की कार्यवाही की गई है। आरोप लगे रहे है कि दुकानें का निर्माण कर नि:स्वार्थो की पूर्ति करते हुए करीबी लोगों को योजनाबद्ध तरीके से दुकानों थमाई जा रही है जिससे जनपद पंचायत का लाखो रूपए का नुकसान की आशंका है।

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इनका कहना है

जो दुकानों का निर्माण कार्य कराया गया है वह उनके समय निर्मित नहीं हुई है मामला सामने आने के बाद इसकी जांच कराई जा रही है तथा उचित कार्यवाही की जायेगी

अशोक चतुर्वेदी

सीईओ जनपद पंचायत गुनौर