शुरू हुईं स्कूलें, बच्चों को नहीं मिले यूनिफार्म

डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्कूलें खुल गई है लेकिन जिला परिषद स्कूल में बच्चों को यूनिफार्म नहीं मिल सके हैं। सीईओ, शिक्षण समिति सभापति तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विविध स्कूलों में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों का स्वागत किया। पुस्तकों का वितरण किया गया, लेकिन स्टूडेंट्स को यूनिफार्म नहीं मिले। पहले ही दिन स्टूडेंट्स को यूनिफार्म  देने का जिला परिषद प्रशासन का दावा खोखला साबित हुआ। यूनिफार्म  के लिए डीबीटी रद्द कर स्थानीय स्तर पर खरीदी के अधिकार दिए गए। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र तथा सभी छात्राओं को यूनिफार्म दिए जाते हैं।

ओबीसी स्टूडेंट्स को यूनिफार्म के जिला परिषद बजट में प्रावधान किया गया। इस वर्ष सभी स्टूडेंट्स को यूनिफार्म देने का निर्णय लेकर पहले ही दिन विद्यार्थियों को यूनिफार्म देने सपना दिखाया गया। स्कूल शुरू होने तक जिला परिषद पदाधिकारी अपने वादे पर खरा उतरने का दम भरते रहे। जब स्कूल खुले तो विद्यार्थियों के हाथ पुस्तकें थमाई गईं। स्कूल जाने पर स्टूडेंट्स के हाथ निराशा लगी। उन्हें बिना यूनिफार्म के स्कूल से लौटना पड़ा।  समग्र शिक्षा अभियान के शैक्षणिक बजट को मंजूरी प्रक्रिया में लेटलतीफी के चलते पहले दिन यूनिफार्म मिलने की दूर-दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही थी। इसके बावजूद जिला परिषद वादा पूरा करने का ढिंढोरा पिटती रही। स्कूल खुले, लेकिन विद्यार्थियों को गणवेश नहीं मिले। सूत्रों से पता चला है कि गणवेश खरीदी के लिए स्थानीय स्तर पर निधि आवंटित नहीं की गई है।

स्कूल प्रबंधन कमेटी को खरीदी  के अधिकार

स्कूल यूनिफार्म खरीदी के अधिकार स्थानीय स्कूल प्रबंधन कमेटी को दिए गए हैं। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत मंजूर निधि स्कूल प्रबंधन कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा। जिला परिषद की शिक्षा समिति के निर्णय के अधीन रहकर स्कूल प्रबंधन कमेटी को गणवेश खरीदी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इसलिए विलंब

समग्र शिक्षा अभियान के शैक्षणिक बजट को मंजूरी मिलने के बाद निधि आवंटित किया जाता है। अनुदान प्राप्त होने पर यूनिफार्म के लिए कपड़ा खरीदी और गणवेश सिलने की निविदा जारी करना अपेक्षित है। इस प्रक्रिया में काफी समय खर्च होने से विद्यार्थियों को गणवेश के लिए और कुछ दिन प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।