गड़चिरोली के सुरजागड़ पहाड़ी में बनेगा पुलिस उपकेंद्र, वनविभाग ने दी 5 हेक्टेयर वनभूमि

डिजिटल डेस्क, गड़चिरोली।  राज्य के गृह मंत्रालय ने आदिवासी बहुल और अतिपिछड़े गड़चिरोली जिले के विकास में अहम भूमिका निभानेवालेे एकमात्र सुरजागढ़ परियोजना की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस समय लौह उत्खनन कार्य में नक्सलियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस उपकेंद्र के निर्माण को हरी झंडी प्रदान की है। इस उपकेंद्र के लिए वन मंत्रालय ने भी पांच हेक्टेयर वनभूमि देने का निर्णय लिया है। फलस्वरूप, अब जल्द ही सुरजागढ़ पहाड़ी में बंद पड़ा लौह उत्खनन का कार्य पुन: एक बार आरंभ होने की उम्मीदें बढ़ गयी है।

जानकारी के अनुसार कंपनी के अधिकारियों ने सुरजागढ़ पहाड़ी में लौह उत्खनन कर कच्चे लोहे पर प्रक्रिया करने चामोर्शी तहसील के कोनसरी ग्राम में कारखाना आरंभ करने का निर्णय लिया है। आगामी सितंबर माह में इस कारखाने का राज्य के मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस के हाथों भूमिपूजन किए जाने की संभावना है।  राज्य सरकार ने लायड्स एंड मेटल्स एनर्जी लिमिटेड कंपनी को एटापल्ली तहसील की सुरजागढ़ पहाड़ी में लौह उत्खनन के लिए लीज प्रदान की है। मात्र वर्ष 2017  में नक्सलियों द्वारा लौह उत्खनन पर तैनात करीबन 79  ट्रकों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया था।

घटना के बाद उत्खनन का कार्य पूरी तरह बंद कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस की सुरक्षा में यह कार्य पुन: आरंभ किया ।  क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सुरजागढ़ पहाड़ी पर पुलिस उपकेंद्र आरंभ करने की योजना सरकारी स्तर पर  काफी समय से विचाराधीन थी । अब इसे मंजूरी मिलने के बाद उपकेंद्र में पुलिस अधिकारियों व जवानों के लिए निवासस्थान के अलावा प्रशस्त कार्यालय, आरसीसी बैरेक, मोर्चा समेत अन्य भवनों का निर्माणकार्य किया जाएगा। पुलिस के अतिरिक्त दलों को इस उपकेंद्र में तैनात कर सुरजागढ़ पहाड़ी में लौह उत्खनन का कार्य किया जाएगा। ऐसे में उद्योगविहीन गड़चिरोली जिले में इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। 

झिंगानुर में भी बनेगा प्रशस्त पुलिस उपकेंद्र 
सिरोंचा तहसील के ग्राम झिंगानुर में पुलिस विभाग ने पुलिस मदद केंद्र आरंभ किया है, लेकिन क्षेत्र के गांवों की संख्या के मद्देनजर यहां पुलिस उपकेंद्र की आवश्यकता है। इस आवश्यकता के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने यहां पुलिस उपकेंद्र आरंभ करने का निर्णय लिया है। इस उपकेंद्र के लिए वन मंत्रालय ने 0.97  हेक्टेयर वनभूमि देने का ऐलान किया है। 

गड़चिरोली के लिए 11.96 करोड़ की निधि मंजूर 
केंद्र व राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17  से नक्सलग्रस्त क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विशेष योजना आरंभ की है। योजना के तहत वर्ष 2019-20 के लिए दोनों सरकारों ने 11  करोड़ 96  लाख रुपये की निधि मंजूर की है। इसमें केंद्र सरकार 7.18 करोड़ और राज्य सरकार का  4. 78 करोड़ का हिस्सा रहेगा। इस निधि के जरिए नक्सली हिंसाचार में शहीद हुए पुलिस जवानों के परिजनों को सानुग्रह अनुदान, आत्मसमर्पित नक्सलियों को आर्थिक सहायता, पुलिस अधिकारियों व जवानों का बीमा, जनसंपर्क कार्यक्रम, प्रचार कार्य आदि प्रकार के कार्य किए जाएंगे।