सुविधा: रिचार्ज खत्म होने पर भी नहीं कटेगी शाम 6 से सुबह 10 बजे तक बिजली
- सरकारी अवकाश में भी जारी रहेगी बिजली आपूर्ति
- महावितरण नागरिकों को दे रही नये-नये प्रलोभन
- स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोबाइल की तरह रिचार्ज हो सकेगा
डिजिटल डेस्क, नागपुर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर घरों में लगाने का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। विविध संगठनों सहित अब नागरिकों का भी विरोध बढ़ता जा रहा है। इस विरोध को शांत करने के लिए अब महावितरण नागरिकों को नये-नये प्रलोभन दे रही है। महावितरण का दावा है कि प्रीपेड मीटर का रिचार्ज खत्म होने के बाद भी शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद नहीं होगी। रिचार्ज खत्म होने के बाद सार्वजनिक अवकाश के दिन भी बिजली आपूर्ति शुरू रहेगी। हैप्पी अवर्स होने के कारण सार्वजनिक छुट्टी के दिन या रात-बेरात बिजली आपूर्ति खंडित होने का खतरा नहीं रहेगा।
महावितरण ने अनेक फायदे गिनाए : ऐसी अनेक लुभावनी छूट का भरोसा दिलाते हुए महावितरण नागरिकों को इसके फायदें गिना रही है। महावितरण के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोबाइल की तरह रिचार्ज करने की सुविधा ग्राहकों को घर बैठे ऑनलाइन द्वारा उपलब्ध होगी। रिचार्ज करने की रकम से रोजाना कितनी बिजली उपयोग की गई, रकम कितनी शेष है और रिचार्ज खत्म होने की जानकारी मोबाइल से मिलती रहेगी। इस अनुसार बिजली उपयोग और उसका आर्थिक नियोजन संभव होगा।
कर्मचारियों को वसूली के तनाव से मुक्ति : स्मार्ट प्रीपेड मीटर को बढ़ते बकाया से छुटकारे के रूप में पेश किया जा रहा है। कहा गया कि ‘जितने पैसे, उतना टॉक टाइम’ की तर्ज पर ‘जितने पैसे, उतनी यूनिट बिजली’ उपयोग करने की सुविधा प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर की सुविधा राज्य में जल्द सभी तरफ मुफ्त उपलब्ध होगी। मीटर खराब होने पर उसे नि:शुल्क बदलकर दिया जाएगा, जिस कारण बिजली ग्राहकों पर स्मार्ट मीटर का कोई भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। महावितरण ने इसके विविध फायदें गिनाए है। बढ़ते बकाया और बिजली चोरी की समस्या पर रोक लगेगी। घर-घर में वसूली मुहिम चलाकर आर्थिक स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए होने वाली झंझट से मुक्ति मिलेगी। कर्मचारियों का भी तनाव कम होगा।
कृषि पंप को छूट : महाराष्ट्र ही नहीं संपूर्ण देश में बिजली ग्राहकों के पास स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य किया गया है। महाराष्ट्र में कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन छोड़कर महावितरण के सभी लघुदाब वर्गवारी में 2 करोड़ 41 लाख बिजली ग्राहकों को यह स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। महावितरण ने दावा किया कि ग्राहकों को बिजली वितरण की सेवा देने वाली महावितरण, महाराष्ट्र सरकार के मालिकी की है।
