आंदोलन: आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े, सरकार को झुकना पड़ा, बैठकों का दौर
- आयुक्त ने कार्यमुक्त करने की कार्रवाई को रोकने के निर्देश दिए
- आंदोलन से पोषण आहार वितरण ठप
- 4 दिसंबर से जारी है हड़ताल
डिजिटल डेस्क, नागपुर । आंगनवाड़ी कर्मचारियों की अपनी भूमिका पर अड़े रहने से सरकार ने एक कदम पीछे लिया है। हड़ताली कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए कार्यमुक्त करने की नोटिस जारी की गई थी। उसके बावजूद हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार नहीं होने पर आखिरकार महिला व बाल कल्याण आयुक्त ने एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारियों को नोटिस रद्द करने व नोटिस जारी करने की प्रक्रिया बंद करने के निर्देश दिए।
शासनादेश जारी करने की जिद पर अड़े : 4 दिसंबर से आंगनवाड़ी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस बीच, सरकार के साथ बैठकों का दौर चला। उनकी मांगों को मान्य कर जल्द ही शासनादेश जारी करने का आश्वास देने पर हड़ताल पीछे ले ली गई। शीतसत्र दौरान शासनादेश जारी करने की आस दिखाई गई। शीतसत्र के अंतिम दन तक इंतजार किया। शीतसत्र समाप्त होकर सरकार वापस चली गई, लेकिन शासनादेश जारी नहीं हुआ। सरकार से निराशा हाथ लगने पर शीतसत्र समाप्त होने के दूसरे ही दिन से आंगनवाड़ी कर्मचारी हिड़ताल पर उतर गए। जब तक शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक हड़ताल पर डटे रहने की भूमिका पर अड़ गए हैं।
2000 से अधिक आंगनवाड़ियां बंद : जिले में 2200 से अधिक आंगनवाड़ियां हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाने से 2 हजार से अधिक आंगनवाड़ियां बंद हैं। आंगनवाड़ियों की चाबियां भी उनके पास रहने से पोषण आहार वितरण ठप है। गत दो महीने से गर्भवती, स्तनदा माता और बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल रहा है। पोषण आहार बंद रहने से कुपोषण का प्रमाण बढ़ने का खतरा बना हुआ है। आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन से वापस नहीं लौटने की भूमिका पर अड़े हैं। उन्हें कार्यमुक्ति की नोटिस जारी करने पर भी आंदोलन पर डटे रहने से आखिरकार सरकार के तेवर नरम पड़े हैं।
सरकार स्तर पर गतिविधि शुरू : आंगनवाड़ी कर्मचारियों की हड़ताल ज्यादा समय तक जारी रहने पर कुपोषण की समस्या गंभीर हो सकती है। उसे लेकर सरकार डरी हुई है। उनकी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सरकार स्तर पर गतिविधियां शुरू होने की सूत्रों ने जानकारी दी। अगले सप्ताह आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ बैठक बुलाई जा सकती है। संगठनों को लिखित आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है।
