- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- अब डीसीएम फडणवीस के निर्वाचन...
मंथन: अब डीसीएम फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों पर गिरी गाज
- भाजपा ने निष्क्रियों की छुट्टी की
- लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का अंतर रहा कम
- संगठनात्मक पुनर्गठन प्रक्रिया शुरु
डिजिटल डेस्क, नागपुर। लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर कम होने से एक्शन में आयी शहर भाजपा ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई जारी रखी है। बुधवार को दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के संगठनात्मक मामले में निष्क्रिय पाए गए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की छुट्टी कर दी गई। साथ ही क्षेत्र की भाजपा कार्यकारिणी को विस्तारित करने व नए कार्यकर्ताओं को पद देने का निर्देश दिया गया। वर्ष 2009 में बनी दक्षिण पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र से उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव लगातार जीते हैं। 2019 में फडणवीस ने 49 हजार मतों के अंतर से चुनाव जीता था।
लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत का अंतर 2019 की तुलना में कम रहा। भाजपा उम्मीदवार नितीन गडकरी को दक्षिण पश्चिम नागपुर में 30 हजार के करीब मतों की लीड रही । पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर शेष 5 विधानसभा क्षेत्र में मतों के अंतर में गिरावट को देखते हुए शहर भाजपा ने विधानसभा क्षेत्र स्तर पर संगठनात्मक पुनर्गठन प्रक्रिया शुरु की है। कुछ दिन पहले पश्चिम नागपुर की कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया गया। पश्चिम नागपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास ठाकरे इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा का चुनाव कार्य नियोजन काफी मजबूत रहा है। बूथ प्रमुख व शक्ति प्रमुख के माध्यम से प्रत्येक परिवार व मतदाता को रिकार्ड रखा जाता है। मतदाताओं के बीच चुनावी चर्चा, मतदाताओं के मुद्दे, समस्याएं लेकर मतदाता की विचारधारा तक की जानकारी ली जाती है। चुनाव के समय तो प्रत्येक सप्ताह में विधानसभा क्षेत्र स्तर की संगठनात्मक जानकारी ली जाती है। ऐसे में शहर भाजपा के लिए सवाल बना है कि लोकसभा चुनाव में संगठन का होमवर्क प्रभावी क्यों नहीं रहा।
सामान्य प्रक्रिया : भाजपा के शहर अध्यक्ष बंटी कुकडे ने कहा है कि संगठनात्मक मजबूतीकरण की सामान्य प्रक्रिया चल रही है। सभी मंडल के अध्यक्षों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि बूथ व शक्ति प्रमुखों के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार नई नियुक्तियां की जाए। 25 जुलाई तक इस प्रक्रिया को पूरी करने को कहा गया है।
Created On :   17 July 2024 5:00 PM IST